काठमाडाैं- सरकारले विभिन्न आयोगका लागि अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सोही आयोगको प्रादेशिक मुकामका लागि २१ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगको म्याद समाप्त भएपछि स्वत: खारेज हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
निर्णयहरू
१.डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्चि भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने यसकोलागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आबश्यक रकम निकासा गर्ने ।
२. राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
३. बिश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।
४. कोभिड-१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारिले जारि गरेको निषेध आदेश लागुहुनु भन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायि सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने ।
५. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रिय कार्यालयहरुको लागि ३५ जना सोहि आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारियका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वत खारेज हुने गरि चालु आ।व। २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको ।
