यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बालुवाटार आउजाउ बाक्लिएको छ । लगभग हरेकदिन जसो बालुवाटार धाउने प्रचण्डले एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि कुराकानी गर्न भ्याएकै छन् ।
नयाँ मन्त्री छान्नुपर्ने, निवर्तमान ओलीको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गराउने र साझा एजेण्डामा सरकार चलाउने कुरा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच निरन्तर हुने छलफलका विषयहरू हुन् ।
सत्तापक्षीय गठबन्धनमा ती बाहेक एउटा अर्को विषयले प्रवेश पाएको छ, त्यो हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने विषय । यसबारेमा गठबन्धनका नेताहरू अहिलेसम्म खुलेर कुरा गर्न सकेका छैनन् । तर टक अफ द टाउन बनेको महाभियोगको विषय भित्रभित्रै चर्चामा देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्यूत भएका ओलीको राजनीति निरन्तर क्षयीकरणको दिशामा गइरहेको छ । त्यसैको फाइदा एमालेको नेपाल समूहले पाएको छ । निरन्तर थकाउने र गलाउने नीति लिएका ओली अहिले आफैं थाकेको महसुस गरिरहेका छन् । अदालतले उनको सत्ता त खोसिदियो, उनलाई सदैव आशिर्वाद दिने राष्ट्रपति भण्डारीको भविष्य पनि दाउमा छ ।
गत साउन तीन गते आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको विपक्षमा जम्मा ८३ मत पर्यो । १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवाले भने सजिलै १ सय ६५ मत पाए ।
देउवाको विपक्षमा परेको मत निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूको हो । यसअघि गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा ओलीको पक्षमा ९३ मत परेको थियो । अहिले ओली पक्षीय सांसदहरूको संख्या घटेर ८३ मा समेटिएको छ ।
एमालेसँग प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ मत भएपनि ओलीका पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
यदि ८३ मतको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा रहेका कूल सदस्य संख्याको जम्मा ३० प्रतिशत हो । अर्थात् एकतिहाइ भन्दा कम । दुईतिहाइको सरकार बनाएका ओली आफ्नै कारणले एकतिहाइ भन्दा पनि कम अंकगणितमा थन्किनुपरेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा व्याप्त छ । २५ प्रतिशत सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भएपनि त्यो पारित हुन् दुईतिहाइ चाहिन्छ । अर्थात् ओलीको पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई घटाउने हो भने विपक्षमा रहेका सांसदहरूको सजिलै बहुमत पुग्ने स्थिति छ ।
गैरसंवैधानिक हिसाबले २/२ पटक संसद विघटन गरिदिएको, ओलीसँग मिलेर संविधान च्यात्न खोजेको, अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको जस्ता आधा दर्जन भन्दा बढी आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि छ । उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी, एमालेकै नेपाल समूह, जसपा लगायतका सबै दलका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा महाभियोगको प्रसंग निकाल्ने गरेका छन् । उनले सिधै महाभियोग लगाउने नबताएपनि परिस्थिति त्यतातिर मोडिएको संकेत भने गर्ने गरेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, यदि २५ प्रतिशत सांसदहरूले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिहाले भने के हुन्छ ? के ओली र उनीपक्षीय सांसदहरूले त्यसलाई असफल बनाउन सक्लान् त ? अहिलेको यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
संसदमा रहेका सदस्य संख्यामध्ये ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत सांसदहरूले महाभियोग पारित गर्न सक्छन् । अहिलेको अंकगणित हेर्दा ओली त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।
एमालेको असन्तुष्ट समूह मानिएको नेता नेपालले नेतृत्व गरेको समूह दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै गइरहेको छ । आइतवार देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा ओली पक्षका प्रेम आले लगायतका ८ सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेका छन् । एमालेमा नेता नेपाल शक्तिशाली हुँदै जाने स्थितिमा थप सांसदहरूले उनलाई साथ दिन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
औपचारिक बैठकमा कुरा नउठेको भएपनि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा कुराकानी हुन थालेको छ । ओलीको पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या घट्दै गएको देखेर सत्तापक्षीय गठबन्धनमा उत्साह छाएको छ ।
ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा हरतरहमा राष्ट्रपतिबाट साथ र सहयोग पाउँदै आएका थिए । प्रतिनिधि सभाको विघटन होस् या धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी पर्दा होस्, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री सोच्नै नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
यहाँसम्म कि राष्ट्रपति भण्डारीले शितलनिवासलाई पार्टी विवाद मिलाउने थलो बनाएकी थिइन् । चाहे नेकपा होस्, चाहे एमाले होस्, पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई समाधान गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले एक पक्षलाई दबाबमा राख्ने र अर्को पक्षलाई उकास्ने काम गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रप्रमुख भइकन पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको गुट शितलनिवासबाट चलाइरहेको आरोप नौलो होइन ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिको तुष देखिएको थियो । संविधानअन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको आदेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भन्दै नयाँ भाष्य निर्माण गरेकी थिइन् राष्ट्रपति भण्डारीले । जसो तसो सपथ ग्रहण गराइसकेपछि उनले देउवालाई बधाई र शुभकामनासमेत दिन जरुरी ठानिनन् । सपथ ग्रहणमा पहिलोपटक निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको दृश्य राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिएको थियो ।
दुईतिहाइबाट एकतिहाइ भन्दा पनि कम अंकगणितमा खुम्चिएका ओलीसँग अब राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने सम्भावित महाभियोग रोक्ने चुनौती छ । अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्युत भएका ओली आफू निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेका छन् भने राष्ट्रपतिको भविष्य पनि भगवान भरोसामा छ ।
