राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा महन्थ ठाकुर दलबिहीन भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएसँगै ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका १६ जना कार्यकारिणी सदस्यको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
आयोगले टाउको गन्दा ३४ जना कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र यादव पक्षतिर रहेको पत्ता लगायो भने ठाकुरतिर जम्मा १६ जना । त्यो भनेको ठाकुरसँग पार्टी विभाजनका लागि चाहिने ४० प्रतिशत सदस्य छैनन् । आयोगले निर्णय गरेलगत्तै उपेन्द्र यादव पक्षले १६ कार्यकारिणीलाई विदा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ठाकुर पक्ष दलबिहीन त भएकै छ, त्यसभन्दा बाहेक आफ्नो पक्षमा रहेका करीब १० सांसद पनि पदमुक्त गर्ने यादवले संकेत देखाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्ने ३ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गरेर यादवले त्यसको छनक दिइसकेका छन् ।
ठाकुरसँग अदालत जानु एकमात्र विकल्प रहेको छ । तर आयोगले टाउकै गनेर दिएको आधिकारिकतालाई अदालतले च्यालेन्ज गर्ला भन्न सकिन्न ।
राजनीतिमा निकै शालीन र भद्र देखिने ठाकुरको कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । २०१६ सालदेखि कांग्रेसको राजनीति शुरू गरेका ठाकुर २०६४ सालमा तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको गठन गरेर राजनीतिक कित्ता फेरे ।
नजिकबाट चिन्नेहरूले उनलाई निकै शालीन देख्छन् । पदको लोभ नगर्ने, त्यागी, अरूलाई अवसर दिने जस्ता गुणहरू जुन महन्थ ठाकुरमा छन्, अरू नेताहरूमा बिरलै पाइन्छन् ।
जब जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, ठाकुरको हिमचिम अचानक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हुन थाल्यो । ओलीलाई साथ दिनुपर्ने भन्दै उनलाई आन्तरिक र बाह्य प्रेसर आएको नेताहरू बताउँछन् ।
ठाकुरलाई ओलीसँग गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न सबैभन्दा बढी प्रेसर भारतीय संस्थापन पक्षले दिएको थियो । ठाकुर र महतो धेरैपटक भारतीय दूतावास गएको पुष्टि भएको छ । उनले त्यतिबेला आफ्ना निकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका थिए – ‘अलि अलि त ठीकै हो, निकै ठूलो प्रेसर आउन थालेको छ ।’
२/२ पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन जायज ठहर्याउन ओलीलाई कुनै न कुनै दलको साथ आवश्यक थियो । उनले निरन्तर भारतीय संस्थापन पक्षसँग हारगुहार गरिरहेका थिए । सबैभन्दा सजिलो जसपा विभाजन गरेर महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफ्नो हातमा लिनु थियो ।
ओलीले ठाकुरलाई आफ्नो तर्फबाट फकाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् भने भारतीय पक्षबाट पनि दबाब बढाउन लगाएका थिए । यो महन्थले नबुझेको कुरै थिएन तर पछिल्लो परिस्थितिको आंकलन उनले गरेनन् । उनलाई आफू बहुमतमा रहेको भ्रम रहिरह्यो ।
जब सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो, तब निकै ढिलो भइसकेको थियो । ओली अदालतको किटानी आदेशबाट बर्खास्त भए र बालकोट फर्किनुपर्यो ।
राजनीतिक शक्तिसन्तुलन अब ओली र ठाकुरको पक्षमा रहेन । तर पनि ठाकुरलाई आफूनिकटका नेताहरूले गुमराहमा राखिरहेका थिए ।
ठाकुरलाई यो अवस्थामा पुर्याउन राजेन्द्र महतो, केशव झा र डा. सुरेन्द्र झाको ठूलो हात रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सदैव ठाकुरवरिपरी रहिरहने यिनीहरूले परिस्थितिको सही आंकलन गरेनन् । समग्रमा भन्दा ठाकुरलाई गलत ब्रिफिङ गरिरहे ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि राजेन्द्र महतो खासै मिडियामा बोलेका छैनन् । शरतसिंह भण्डारी जसपामै रहन यादवसँग अनौपचारिक छलफलमा छन् । अझै ३/४ जना सांसद आफ्नो पक्षमा आउने यादवको आंकलन रहेको छ । ठाकुर झन् कमजोर हुँदै जाने परिस्थिति बनिरहेको छ ।
जसपाको आधिकारिकता यादवसँग रहेपछि देशभरिका पार्टी कार्यालय, सम्पत्ति सबै यादव पक्षको हुनेछ । नयाँ दल दर्ता गर्दा ठाकुर र उनीनिकट सांसदहरू पदमा रहँदैनन् । निष्कासित भएपछि पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने अवस्था रहँदैन ।
जसरी ओलीलाई आफूनिकट नेताहरूले नै गलत सल्लाह दिएर सत्ताच्यूत गराउन भूमिका खेले, ठाकुरलाई पनि उनीनिकट नेताहरूले नै गलत ब्रिफिङ गरिरहे ।
