माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि पुन: सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालतमा गएका पूर्वमाओवादीको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ ।
सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै दर्ता भएको पूर्वमाओवादीका चार नेताको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा हुने भएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि सांसद पद गुमाएका पूर्वमाओवादीका ४ पूर्वमन्त्रीले सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले दल त्याग भएको पुष्टि हुनुपर्ने भनेको र आफूहरुले दल त्याग गरेको पुष्टी हुने कुनै प्रमाण नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।
माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।