माओवादी केन्द्रमा नै रहेको दाबीसहित आफूमाथि गरिएको कारवाहीविरुद्ध आदेश माग्न सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरू एमालेको बैठकमा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन् ।
च्यासलस्थित तुलसीलाल आमात्य प्रतिष्ठानको भवनमा आइतवारदेखि जारी रहेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी सधैं पुग्ने गरेका छन् । तर गत बुधवार उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरू माओवादी केन्द्रमै रहेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगबाट ल्याएको कागजपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमालेमा लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई संसद सदस्य नरहने गरी कारवाही गर्यो । लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीमध्ये भट्ट र रायमाझी अहिले स्थायी कमिटीमा छन् ।
माओवादीको कारवाहीमा परेपछि गत चैत २६ गते उनीहरू सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए ।
रायमाझीले गत बुधवार दायर गरेको रिटमा भनिएको छ – ‘राजनीतिक दल त्याग गरेको मानिने कुनै पनि कार्य मबाट नभएको, नगरेको हुँदा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कुनै पनि पूर्वावस्था मेरोविरुद्धमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन ।’
माओवादी केन्द्रकै कारवाहीपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुमाएका रामबहादुर थापा भने मुद्दामामिलामा गएका छैनन् । उनी कारवाही भएपछि रिक्त भएको एक सिटमा उनी आफैं लडेका थिए, तर हारे ।
गत सालको फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो । फागुन २८ गते माओवादी केन्द्रका २३ नेताहरूलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
केही साताअघि उनीहरू माओवादी केन्द्र अवैध भएको भन्दै खारेजीको माग लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर आयोगले उनीहरूको निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन् – ‘कागजात जे सुकै भए पनि व्यवहारमा ती नेताहरूले अदालतलाई ढाँटेको देखियो । यस्ता क्रियाकलापले अदालतको अवहेलना नै हुन्छ भन्ने त छैन तर न्याय माग्न जानेहरू सफा हात लिएर जानुपर्छ । बहसमा उनीहरूको पक्ष स्वतः कमजोर बन्छ ।’
दुषित स्वार्थ लिएर अदालत गएपछि मुद्दा आफैं कमजोर बन्ने अर्यालको तर्क छ । यसमा अदालतले तत्काल केही कारवाही भने गर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ
