काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि आपत्ति जनाएको छ ।
बुधबार पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
