बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा माओवादीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक्लैले चाहेर नभएको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि ओलीको कटू आलोचक रहेका नेता श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा विघटनमा त्यस अगाडिका सरकार र नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताएका हुन् ।
‘यो मुलुकको यो बेहालका निम्ति केपी ओली मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्थेन । सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नेताहरु, योभन्दा अगाडि विभिन्न ढंगले सरकार चलाउनेहरु पनि एक वा अर्को रुपमा, एउटा वा अर्को हदसम्म जिम्मेवार थिए ।’
ओलीले संविधान र देशको स्वाधीनता नै मास्न खोजेको आरोप लगाउने श्रेष्ठ ओलीप्रति किन नरम भए भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
श्रेष्ठले थपे – ‘अबको निकास आफूलाई बदलेर मात्र आउँछ, पार्टीहरुले, नेताहरुले र सरकारले आफूलाई बदलेर नयाँ ढंगले काम गर्ने तत्परता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारलाई विशेषत प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई आफूलाई बदल्न र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ ढंगले काम गर्न म अपील गर्न चाहान्छु ।’
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनमा ओली मात्र दोष नभएको बताएर आफ्नै पार्टीमा असन्तुष्टि पोखेको चर्चा चलेको छ । उपप्रधानमन्त्री पद लिएर सरकारमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै जाने उनको चाहनामा पार्टीकै अन्य नेताहरूले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि श्रेष्ठ फायर भएको बताइन्छ ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘उहाँ(श्रेष्ठ)का आफ्नै असन्तुष्टि होलान्, त्यही असन्तुष्टि राष्ट्रिय सभामा प्रकट गर्नुभएको रूपमा मैले बुझेको छु ।’
श्रेष्ठ सरकारमा जान चाहेको भएतापनि संविधान बाधक बनेको छ । संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्न नहुने उल्लेख छ ।’
श्रेष्ठ २०७४ सालको आम निर्वाचनमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर २ मा डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए ।
त्यसपछि उनी नेकपाको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित बने । संविधानले संघीय संसद सदस्य मन्त्री बन्न सक्ने भएता पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।
