पहिलो विकल्प : सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो। त्यसमै टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।
दोस्रो विकल्प : प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइन्छ। ५ वर्ष ६ महिना कट्यो भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार जरिवाना तिराएर थप ६ महिनाको समय दिन सक्ने भन्ने आधार रहेको कांग्रेसी नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना समय माग्ने कि भन्नेमा पनि नेताहरू लागेको एक केन्द्रीय नेताले बताए।
तेस्रो विकल्प : भदौ २३ अगाडि वडा अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने। महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा बाढी–पहिरो र कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौं भनेर पत्र पठाउने र निर्वाचन आयोगसँग समय माग्नेबारे पनि कांग्रेसबीच बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग कांग्रेसका नेताले छलफल गरिसकेको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताए।
कांग्रेसले अघि सारेको विकल्पमाथि निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक देखिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। संविधानले तोकेको मितिमा महाधिवेशन नगरेकै कारण दल दर्ता खारेजीको व्यवस्था भने संविधानमा छैन। कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन २०७६ साल फागुन ७ देखि १० गतेभित्र गर्ने भनेर पहिलोपटक तोकियो।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
