काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने तर्क गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले दायर गरेको रिटकोमा आगाम सुन २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सरकारले उक्त आयोग विघटन गरेपछि यतिबेला चर्को विरोध भइराखेको छ ।
केही दिनअगाडी एमालेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो ।