काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
अदालतले भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि समस्या समाधान आयोग सरकार फेरीएलगत्तै खारेज भएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई एमालेले चर्को विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले केही दिनअगाडी एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
