लुम्बिनीमा ‘सत्तापलट’ : संसद फेस नगर्ने मूडमा पोखरेल, कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्ने सचिवालयको तयारी  -Sutra News

लुम्बिनीमा ‘सत्तापलट’ : संसद फेस नगर्ने मूडमा पोखरेल, कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्ने सचिवालयको तयारी  

बुधबार, २७ साउन २०७८

बुधबार, २७ साउन २०७८

लुम्बिनीमा परेको अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तयार देखिएका छैनन् ।



संसदको एक चौथाई सदस्यले दिएको समावेदनअनुसार आज बोलाउन लागिएको संसदको विशेष अधिवेशन एमालेले बहिष्कार गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

आफूविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना देखेका पोखरेलले आफूनिकट सांसदहरूलाई अधिवेशनमा सामेल हुन नहुने राय राखेको स्रोतको दाबी छ ।

विशेष अधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आजै सुनुवाइ हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिन ढिलो गरेमा प्रदेश सभामा सहभागी नहुने रणनीति पोखरेलले बनाएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

तर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भने सत्तापक्षले बहिष्कार गरेपनि संसद सुचारू हुने बताएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले भने संसद कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामू अविश्वासको प्रस्तावसँगै संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गरिएको थियो । शेरचनले सोही समावेदनअनुसार संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम साउन २७ गते प्रदेशसभा आह्वान गरेका हुन् ।

८० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको लुम्बिनीमा एमाले एक्लैको सांसद संख्या जम्मा ३८ रहेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।

लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४१ सांसद चाहिन्छ । अहिले विपक्षी गठबन्धन एक भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सोझै पारित हुने देखिन्छ ।

आज बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट आजै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ । 

एमालेले १२ बजेसम्म अदालतको फैसला कुर्ने र त्यसपछि केही निर्णय गर्ने बताइएको छ । 

उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित सांसद बिमला वलीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले निकै कसरत गरेका थिए । उनीमाथि सांसद वलीलाई अपहरण र बन्धक बनाएको आरोप लागेको छ ।

उनले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।

यससँगै माओवादी केन्द्रका सांसद कूलप्रसाद केसीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो सहज भएको छ । गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बनाएको थियो ।

गण्डकीपछि लुम्बिनीबाट एमालेको सरकार खोस्ने योजना शुरू भएको थियो । अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको दिनगन्ती शुरू भएको लुम्बिनीका एक सांसदले बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट