लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामू उनले राजीनामा बुझाएका हुन् ।
उनीविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आज छलफल हुने कार्यक्रम रहेको थियो ।
संसद बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामू अविश्वासको प्रस्तावसँगै संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गरिएको थियो । शेरचनले सोही समावेदनअनुसार संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम साउन २७ गते प्रदेशसभा आह्वान गरेका हुन् ।
८० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको लुम्बिनीमा एमाले एक्लैको सांसद संख्या जम्मा ३८ रहेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।
लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४१ सांसद चाहिन्छ । अहिले विपक्षी गठबन्धन एक भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सोझै पारित हुने देखिन्छ ।
आज बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट आजै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ ।
एमालेले १२ बजेसम्म अदालतको फैसला कुर्ने र त्यसपछि केही निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित सांसद बिमला वलीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले निकै कसरत गरेका थिए । उनीमाथि सांसद वलीलाई अपहरण र बन्धक बनाएको आरोप लागेको छ ।
उनले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।
यससँगै माओवादी केन्द्रका सांसद कूलप्रसाद केसीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो सहज भएको छ । गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बनाएको थियो ।
गण्डकीपछि लुम्बिनीबाट एमालेको सरकार खोस्ने योजना शुरू भएको थियो । अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको दिनगन्ती शुरू भएको लुम्बिनीका एक सांसदले बताए ।
