काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उक्त रिटलाई ‘गम्भीर संवैधानिक विषय’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठान आदेश दिइएको छ ।
रिटमा अन्तरिम आदेश नभएका कारण प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुने बाटो खुलेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले गत वैशाख ६ र वैशाख २६ गते सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धन र नेकपा (एमाले) विशेष अधिवेशनमा आफ्नो रणनीति बनाउन बिहानैदेखि छलफलमा व्यस्त छन् । सतासी सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १६, माओवादी केन्द्रका १४, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो ।
