सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
यता एमालेले भने सरकारले दल विभाजन गर्न अध्यादेश जारी गरे प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा बसेको बैठकले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नु आपत्तिजनक काम भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
