प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले दल विभाजन खुकुलो हुने अध्यादेश ल्याएको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बहुचर्चित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने प्रावधानलाई हटाएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे मात्र दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश सरकारले ल्याएको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा रहनै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनीनिकट केही नेताहरू जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्ने मूडमा थिए । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेपछि नेता नेपाललाई आफूलाई छुट्टिन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । अध्यादेशमा स्थानीय निकाय र प्रदेश सांसदहरूले आफूले चाहेको दल रोज्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।
यससँगै एमालेबाट नेता नेपाल छुट्टिएर गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने बाटो खुल्नेछ । त्यस्तै अध्यादेशकै सुविधा प्रयोग गरेर महन्थ ठाकुरले पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछन् । एमालेले भने दल विभाजन गर्न ल्याइने अध्यादेशको निन्दा गरेको छ ।
आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने – ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, पार्टी विभाजन गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडाउने सरकारको कामको एमालेले निन्दा गर्दछ ।’ उनले अध्यादेश आएपछि सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार आफैंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
‘यसबाट उत्पन्न परिणामप्रति सरकार स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष पनि थिए, केपी शर्मा ओलीले गतसाल वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।
