एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा महान्यायाधिवक्ताको कुर्ची सम्हालेका अग्नि खरेलले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु सरकारको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् ।

खरेलले सूत्रन्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन् ।

सूत्रन्यूजले लिएको अन्तर्वार्तामा खरेलले भने, 'सत्तारुढ दलले विपक्षी पार्टी फुटाउनकै लागि संसद र केन्द्रीय सदस्य संख्यामा २० प्रतिशत सदस्य कायम गरी ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्रविपरीत छ ।'

एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खरेलले एमालेभित्र समस्या रहेको भएपनि पार्टी आफैं फुट्न दिएको भए हुन्थ्यो भनेर अध्यादेशको प्रतिवाद गरेका छन् ।

'एमाले आफैं विभाजन भए हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विपरित गएर अध्यादेश किन ल्याउनुपरेको हो,' खरेलले सरकारमाथि प्रश्न तेर्स्याए ।

उनले विगतमा यस्तै खालको अध्यादेश निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा विरोध गर्ने र प्रतिगामीको संज्ञा दिने कांग्रेस अहिले आफैंले यो बाटो कसरी रोज्यो भनेर अर्को प्रश्न समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाउने षड्यन्त्रसहित प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन समेत आग्रह गरे ।

विगतमा यस्तै अध्यादेश ओली सरकारले ल्याउँदा ओली सरकारको समेत चर्को विरोध भएको उनले स्वीकार समेत गरे ।

'त्यतिबेला गल्ती भयो भनेरै अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो, त्यही गल्ती देउवा सरकारले दोहोर्याउँछ भनेर मैले आशा गरेको थिइन,' अन्तर्वार्ताका क्रममा खरेलले भने ।

खरेलले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई पार्टी हीत र कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत नजानका लागिसमेत आग्रह गरे ।

खरेलसँगको भिडियो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश -