प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा लगिएको छ ।
हिजो मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था हुने तरिकाले निर्णय गरेको थियो ।
एमाले फुटाउने गरि ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट अहिले नै जारी होला या नहोला भन्ने विषयमा धेरैको चासो रहेको छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका नेताहरुले विरोध गरेका छन् भने काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तै गठबन्धनको पार्टी जनता समाजवादीका शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि देउवा फिर्ता गर्ने मूडमा पुगिसकेको काँग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा बजेट अध्यदेशको विषयमा केही नभनेका कारण अदालतको सोही आदेश यो प्रकारको अध्यादेश जारी गर्दा आकर्षित हुने या नहुने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
अध्यादेश संविधानसम्मत नभएको हुनाले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
