काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाको कारबाहीमा परेका गण्डकीका सांसद कृष्ण थापाले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् । संसद छलेर ल्याइएको उक्त अध्यादेश कुनै पनि दलको हितमा नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘संसदीय अभ्यासमा अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु संसदलाई छल्नु असंवैधानिक मानिन्छ । सत्ता स्वार्थकालागि ल्याइको दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक झन् नेपालीहरू र राजनीतिक दलको हितमा छैन,’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यसलाई नेकपा (मसाल) ले समर्थन गर्नु नेपाली कांग्रेस र प्रतिक्रियावादीको नग्न दलाली र सेवा हो।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गरी सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।