प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधान सम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गर्न लागेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उनले जारी गरेक अध्यादेशमा अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यता अध्यादेश जारी भएसँगै माधव कुमार नेपाल र जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।