काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति ‘बदर गरिपाउँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।
प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले आफूलाई वैधानिक रुपमा नहटाइएको दाबी गर्दै पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि उनको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा राखिएको थियो ।
कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक नियुक्त गरेको उनको तर्क छ। सो निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिन उनले माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
