विराटनगर- प्रदेश १ संसद सचिवालयले सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई आवास सुविधा दिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ विपरीत पराजुलीलाई आवास सुविधा दिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । सचिवलाई ऐन विपरीत पाँच लाख ४० हजार रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।
संसद सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिबिनै सचिव पराजुलीलाई कार्यविधि स्वीकृत नगरी बिमा, सहायक, अतिथि सत्कार, महंगी भत्तामा थप सुविधावापत चार लाख ३२ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७६ को परिच्छेद ५ को दफा १३ (३) मा सचिवले पाउने अन्य भत्ता ऐन बमोजिम गठित समितिले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । भत्ता स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यविधि स्वीकृत नगरी नै सचिवलाई सुविधा भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २८ साउन २०७६को निर्णयअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु वृद्धि गर्दा थप एक करोड ३७ लाख ८६ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संशोधित अनुसूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई सवारी इन्धनको व्यवस्था नभएपनि सचिवालयले इन्धन भुक्तानी गरेपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २० मा विपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकाआधारमा विभिन्न दलका नेता तथा सचेतकहरुलाई अतिरिक्त सुविधा बाँडिएको छ ।
ऐनमा व्यवस्था नभएपनि प्रदेश सरकारको निर्णयबाट सत्तापक्षीय संसदीय दलका उपनेता टकं आङ्बुहाङलाई चालकसहित सरकारी सवारी साधन र सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकसरह इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयमासमेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि मात्र सेवासुविधा पाउने कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको जनाइएको छ । समाचार एजेन्सी न्युज कारखानाबाट
