प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासको पेधीमा चढेको छ ।
अदालत स्रोतका अनुसार अन्य मुद्दाहरु पनि पालोमा रहेको हुँदा आज अध्यादेश सम्बन्धीको सुनुवाइ आज हुने सम्भावना कम छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । आध्यादेश २० प्रतिशत सदस्य जुटाए पार्टी फुटाउन मिल्नेगरी ल्याइएको थियो । त्यसपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले सोही संख्यामा सदस्य जुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका छन् ।