कोरोना संक्रमण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्न लागिएको झन्डै डेढ वर्षभन्दा बढी हुन लागेको छ ।
स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्न नपाएको धेरै समय भइसकेको छ । यसले विद्यार्थीहरुको सिकाइलाइ ध्वस्त परिसकेको छ भने अझै कति पार्न बाँकी छ ।
छैन प्रभावकारीता
पढाउनका लागि अनलाइन माध्यम त छ तर गहिरिएर बुझ्ने हो भने भौतिक कक्षाको तुलनामा यो २० प्रतिशत पनि प्रभावकारी छैन । शिक्षकले रेगुलर पढाएर मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने होइन । प्रत्यक्ष निगरानीभन्दा अन्य माध्यमबाट अध्ययन गराउँदा २० प्रतिशत पनि प्रभावकारी छैन ।
भौतिक उपस्थितिमा पढाई हुन असम्भव भएपछि पछिल्लो समय गुगल मिट, जूम अनि अन्य भिडियो कन्फरेन्स प्लाटफर्मबाट ‘अनलाइन क्लास’ सन्चालन हुँदै आएको छ।
शैक्षिक संस्थामा गएर भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन गर्न नपाएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको बौद्धिकता थुनिएको बेलामा अनलाइन क्लासलाई अघि सार्नु भनेको एकदमै सकारात्मक कुरा हो । अनलाइन कक्षाको विरोध गर्नु प्रविधिको उपहास गर्नु जस्तै हो तर अनलाइन क्लासको उपयोग कसरी भइराखेको छ ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
प्रविधिको पहुँच छ ?
सूचना प्रविधिमा नेपालको अवस्था विश्वमा नै तल्लो स्तरमा छ । नेपालको कतिपय ठाउँमा अझै विजुली नपुगेको अवस्थामा त्यहाँको विद्यार्थीको हातमा अनलाइन क्लासको पहुँच कसरी र कति पुग्ला ? यो सहजै अनुमान गर्ने विषय हो ।
निजी स्कुलमा जसोतसो व्यवस्थापन भइराखेकै छ । तर सरकारी स्कुलको हालत देख्यो भने नाजुक छ । कतिपय विद्यार्थीहरुले पढ्न छाडिसके । कतिपयले छाड्ने क्रममा छन् । पढाइमा हलचल आउने बित्तिकै भविष्य बिग्रने निश्चित छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?
भौतिक उपस्थितिको तुलनामा अनलाइन क्लासको प्रभावकारिता २० प्रतिशत पनि छैन भनेर माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउनेले पनि हेरौं, के हाम्रा विद्यार्थीहरुले राम्रोसँग क्लास जोडिएका छन् ? के निरन्तर रुपमा कक्षामा सहभागी छन् । के गृहकार्य राम्रोसँग गरेका छन् । भौतिक उपस्थितिको पढाइ भन्दा भर्चुअल कक्षा कति कम प्रभावकारी छ यसको असर अरुलाई पर्दैन । सोझै विद्यार्थीहरुलाई मात्र हो । भविष्य बिग्रने निश्चित छ । जिम्मेवारी को हो ?
जिम्मेवार को हो ?
शिक्षामा भद्रगोल छ । तर सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई आनन्द छ । तलब रोकिएको छैन । विद्यार्थीहरुको मतलब पनि छैन । यसको उदाहरण कुनै पनि सरकारी स्कुललाई हेर्यो भने देख्न सकिन्छ ।
शिक्षाको बारेमा न सरकारले राम्रो नीति ल्याउन सकेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शिक्षाका विषयमा केही गरेनन् ।अहिले देउवा सरकारमा रहँदा पनि केही गर्न सकिराखेका छैनन् । सरकारलाई हाइसन्चो छ ।
अझ पहिलाको एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईईमा स्कुलबाट नै शिक्षकहरुले अंक दिएर पठाउनु भनेको सोझै विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु जस्तै हो । यो व्यवस्थाबाट जान्ने विद्यार्थीहरुलाई मर्का परेको छ भने नजान्ने नपढ्ने विद्यार्थीहरुलाई हाइसन्चो भएको छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई यसरी ध्वस्त पार्दैछ की यो पुरानै अवस्थामा फर्किन दशकौं लाग्न पनि सक्छ ।
अनलाइन क्लासलाई सहज बनाउने उद्देशयले कतिपय स्थानीय तहहरुले फ्री इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेका छन् । तर उनीहरुको त्यो कुरा गफमा मात्रै सिमित छ । सरकारले पनि अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी गराउने भनेर निश्चित बजेट छुट्याएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा मुख्य सरकारले नै हात धुन लागेपछि यस्तो विषयमा जिम्मेवार को हो भनेर प्रश्न उठ्छ ।
अहिलेको चिन्ता समयको होइन । प्रणालीको हो, नेपालको शिक्षा प्रणाली यसरी नै ध्वस्त हुँदै जाने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकारमा फँस्ने निश्चित छ ।
माध्यमिक मात्र होइन उच्च माध्यमिक, स्नातक स्नातकोत्तर तहको पढाई खस्कदैं गएको छ । परीक्षा रद्द गर्ने माग लिएर विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालय घेराउ गरेका छन् । कति कुरूप छ अवस्था !
यो सबै हुनुको पछाडी सरकार जिम्मेवार छ । सरकारले पछिल्लो समय सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई तलब खातामा हाल्ने बाहेक शिक्षामा केही पनि सुधार गरेको छैन । समस्या प्रणालीमा छ ।
