लुम्बिनी- मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । चारदलीय गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर साउन २८ मा कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।
केसी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । ७ भदौमा विपक्षी एमालेको अवरोधका विच पनि विश्वासको मत लिएका केसीले एकसाता हुँदासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार र विनाविभागीयलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि भागबन्डामै कुरा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा केसीले सपथ लिएकै दिन ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्का, आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई शहरी ग्रामिण विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । बाँकी जसपाका सहसराम यादव, पूर्मती ढेंगा, सुमन शर्मा रायमाझी र सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अजय शाही विनाविभागीय मन्त्री भएका हुन् ।
मन्त्रीको संख्या आधा दर्जन भए पनि मन्त्रालयमा भने जिम्मेवारी नहुँदा कामकाज नै प्रभावित भएको छ । कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम आकलन गरिरहदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री केसीले भने अधिकांश मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका छन् ।
गठबन्धनभित्र मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि सरकार विस्तारमा कठिनाई भएको स्वयम् मुख्यमन्त्रीले बताउँदै आउका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीको आकाक्षी धेरै हुँदा सरकारले मन्त्रालय बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि शंकर पोखरेलले सत्ता जोगाउनकै लागि गत वैशाख १९ मा मन्त्रालय फुटाएर १० पुर्याएका थिए । केसी नेतृत्वको सरकारले यो रेकर्ड तोड्ने तयारीमा छ ।
सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कानुनले दिएसम्मको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालय विभाजन गरिने बताए । उनले कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेर मन्त्रालय नबन्ने समेत बताए । अब मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेपाली कांग्रेसबाट ४ जसपाबाट ३ जनामन्त्री हुनेछन् । एक जना स्वतन्त्र अजय बहादुर शाही पनि विना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन् । यसो गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने छ ।
यसमा पनि उपचुनावमा विजयी भई नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला कुमारी वली र अर्का एक जना गरि २ जनालाई राज्यमन्त्री बनाउँदा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा कोही सांसद खुलेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सरकारमा ल्याउने गठबन्धन सरकारको तयारी छ । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीमा भने प्रदेशसभाका सदस्यहरु खुलिसकेका छैनन् ।
आगामी १७ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दासम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए । ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार अब ढिलाई हुँदैन, हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
