काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरुले नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य अपराध र जघन्य ज्यादतीहरूलाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आइपुग्दा पनि हजारौँ परिवारहरू आफ्ना बेपत्ता प्रियजनहरूलाई के भयो भन्ने सत्य कुरा थाहा पाउने सवालमा १५ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य हुँदाको अवस्था भन्दा खासै नजिक पुग्न नसकेको उक्त संस्थाहरुको निश्कर्ष छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका हजारौं मुद्दामा सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सार्थक र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घोर उल्लङ्घनहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई पटक पटक आदेश दिएको छ ।
दक्षिण एसियाकी आइसीजेकी वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, “नेपाल सरकारले विश्वसनीय र सामयिक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएर सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई घोर उल्लङ्घन गर्न पुगेको छ ।
‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू बलपूर्वक बेपत्तालगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधका पीडितहरूको पक्षमा उभिनुपर्दछ र उनीहरूले नेपाल सरकारलाई आफ्नो घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वलाई पालना गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्पष्टसँग आह्वान गर्नुपर्दछ । ‘ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले भने । ‘पारदर्शिता, पीडितका आवश्यकताहरूको सम्मान र आधारभूत कानूनी सिद्धान्तको सम्मानमा मात्र न्यायतर्फको प्रगति र विधिको शासनलाई निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
“आफ्ना प्रियजनलाई के भएको थियो भन्ने थाहा पाउन नसकेर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारले गहिरो वेदना भोगेका छन् जबकी नेपाली राज्यले सत्य पत्ता लगाउने उनीहरूको प्रयासमा अवरोध खडा गर्न एउटा झुठो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रयोग गरेको छ”, ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्। “वर्तमान प्रक्रियाले सत्य, मेलमिलाप, न्याय वा जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काम गर्दैन, बरू पीडकलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम गर्दछ ।”
” बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था स्थापित गर्न, बेपत्तालगायत अन्य अपराधहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्न थालिएको एउटा विश्वसनीय प्रक्रियाले पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ र उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुसिका दिसानायकेले भनिन्। ” बरु पन्ध्र वर्षअघि द्वन्द्व समाप्त भएदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरूबीच हुने अपारदर्शी वार्ताहरूमा लेनदेनको विषय बनाइएको छ ।”
