नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा ६ वटा मन्त्रालयमात्रै पाउने भएको छ ।
एमाले विभाजन भएर गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भएपछि माओवादीले पाउने मन्त्रालयको संख्या घटेको हो । संख्या घट्दा माओवादी केन्द्रलाई मन्त्री छान्न सकस परेको छ ।
‘माधवजीहरु पनि सरकारमा सामेल हुने भएपछि स्वतः माओवादी केन्द्रले पाउने मन्त्रालय घटेको छ । तर आकांक्षी भने सबै सांसदहरु देखिएका छन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘सांसद मात्रै होइनन्, सांसदभन्दा बाहिरका साथीहरु पनि आकांक्षी देखिएपछि आलोपालो गरी मन्त्री बनाउने कि भन्ने छलफल हिजो पनि भएको थियो ।’ उनका अनुसार भातृ संगठन योङ्ग कम्युनिस्ट लिग नेपाल (वाइसिएल)को नेतृत्व चयनदेखि सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा सोमवारको स्थायी कमिटीमा छलफल भएको थियो ।
‘गठबन्धनको बैठकबाट फर्किनु भएको अध्यक्षले माओवादी केन्द्रले ६ वटा मन्त्रालय पाउने जानकारी गराउनु भयो । तर अझैसम्म कुन कुन मन्त्रालय पाउने भने नटुंगिएको बुझियो,’ गजुरेलले भने, ‘मन्त्रालय कम हुने भएकाले कसरी र कुन कुन नेतालाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल चाँही भयो । तर निष्कर्षमा भने पुगिएको छैन ।’ उनका अनुसार सांसदभन्दा बाहिरकाले पनि मन्त्रीका लागि इच्छा राखेपछि पार्टीमा थप समस्या देखा परेको छ ।
संविधानतः प्रधानमन्त्री देउवाले २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँदैनन् । तर देउवाले सो संख्याभित्र कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एस) मात्रै होइन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
जसकारण डेढ महिना वितिसक्दा पनि देउवाले आफनो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न अझै सकेका छैनन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नियमित छलफलमा छन् । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः यति लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएको यो पहिलोपटक हो । न्यूजकारखाना
