संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिभएको सुनुवाईकाक्रममा रिट निवेदकबाटै संविधान र न्यायिक परम्परामाथि ठाडो आक्रमण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न पुगेका रिट निवेदक कानूनव्यवसायीबाटै यस्तो अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन भएको हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुरुप नियुक्त पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाईकाक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाबाहेकको इजलास गठनको माग गर्दै संविधानको धारा १३७ ले गरेको व्यवस्था विरुद्ध नै आश्चर्यजनक र अस्वभाविकरुपमा रिट निवेदक प्रस्तुत भए ।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा संलग्न भएका कारण दर्शाउँदैप्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्याललगायतले भाँजो हाल्ने प्रयत्न गरे ।
संवैधानिक इजलासमा राणा बस्न नमिल्ने अड्डी लिएका कारण केही बेर प्रधानन्यायाधीश राणासँग सवाल जवाफ नै चलेको थियो । राणाले आफू संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरुप परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई सम्झाए।तर उनीहरूले वहश रोक्न निरन्तर दबाब दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा इजलासबाट अलग हुने निश्कर्षमा पुगे । संविधानले प्रधानन्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको तथ्य बिर्सेर इजलासलाई दबाबमा पारिएको थियो ।संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्वन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि त्यस्तो मुद्दा उपधारा १ वमोजिमको इजलास(संवैधानिक इजलास) बाट हेर्नसक्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्नसक्ने स्पष्ट अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । यो तथ्यलाई आँखा चिम्लेर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता अर्याल र अन्य निवेदकले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास माग गर्नुले इजलास र न्यायाधीश रोज्ने संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरूबाटै गलत अभ्यासको थालनी भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको रिसले संविधान, विधि र प्रक्रियाकै हुर्मत काढ्ने काम अधिवक्ताहरूबाटैभएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा ठूलो आलोचना भइरहेको छ ।
संवैधानिकको व्यवस्थाविरुद्ध गएर प्रधानन्यायाधीशराणाबाहेक अन्य पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरिनुपर्ने अर्याल र निवेदकले माग छ । जब कि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो कार्य गर्न दिँदैन । यदि आफू बाहेकको इजलास गठन गरे भोलि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संविधानमाथि जालसाजी भएको भन्दै ठूलो अपजस आउने खतरा छ । अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक परिषद्मा बसेर नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको भन्दै निर्देशनको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई इजलास छाड्नसमेत भने । त्यसपछि प्रधानन्याधीश राणाले कसरी नियुक्ति भयो भनेर इजलासमा आरोप लगाउन मिल्दैन, त्यो वहसको विषय पनि होइन भन्दै ‘मेरिट’ बेश भएर वहस गर्न सम्झाएका थिए । वहसमै संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलासको माग भएपछि सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारमा चर्चाको विषय बनेको छ । कानूनव्यवसायीविच सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।
सर्वोच्चमा रिट निवेदकबाट उत्पन्न गरिएको विवादपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार आचार्यले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिका प्रमुखको रुपमा दुईवटा जिम्मेवारीमा रहेको धारणा राखेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश राणा प्रशासनिक व्यक्तित्वका रुपमा पनि भूमिकामा रहेको स्मरण गराएका छन् । ‘मेरो विचारमा प्रधानन्यायाधीशले दुई संवैधानिक व्यक्तित्वको प्रयोग गर्छन् । एक सर्वोच्च अदालतको प्रमुख र अर्को न्यायपालिकाको प्रमुख। यी दुई फरक व्यक्तित्व हुन्,’ आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्ने एउटा प्रशासनिक व्यक्तित्व हो भने अर्को न्यायिक।प्रशासनिक व्यक्तित्वको प्रयोग गर्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त बमोजिमको व्यक्तित्वको प्रयोग गर्छन् भने न्यायिक व्यक्तित्व प्रयोग गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको व्यक्तित्व धारण गर्छन् ।’
न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्दा प्रधानन्यायाधीश समानको अगुवा (फस्ट एमोङ द इक्वेल) र प्रशासनिक भुमिकामा उनी प्रधानहुने भएकाले नै प्रधानन्यायाधीश रहेको आचार्यको टिप्पणी छ । इजलासमा रिट निवेदक कानूनव्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि अबको सुनुवाइमा संवैधानिक व्यव्सथा विरुद्ध गएर प्रधानन्यायाधीश राणा अलग हुने भएका छन् । राणा इजलासबाटै अलग भएपछि अब मुद्दाको पेशी तोक्न र सुनुवाई गर्न संविधानतः बाधा पर्ने तर्क वरिष्ठ कानूनविद्हरूको रहेको छ ।
यो मुद्दा अब राणाको कार्यकालसम्म सुनुवाई हुन नसक्ने तर्कसमेत गरिएको छ । ‘संविधानको धारा १३७ले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुने भनेर किटानीसहित भनेको छ । अब उहाँ नै नबस्ने भनेपछि कसरी अर्को इजलास गठन गर्न मिल्छ ? होइन, लोकतन्त्र हो त्यसैले मिल्छ भन्ने हो भने त अर्कै कुरा हो,’ सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनमा पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेका एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासको हकमा प्रधानन्यायाधीश मुनीका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पनि सुनुवाईको पेशी तोक्ने अधिकार यो संविधानले दिँदैन ।’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार रिट निवेदककै अकर्मण्यताको परिणाम अध्यादेश विवादको यो मुद्दा अब यत्तिकै गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्ष दल र सभामुख उपस्थित नभए पनि संवैधानिक अङ्ग र राजदूतहरूकोनियुक्ति गर्न सिफारिस गर्न सक्ने गरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा, ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेलले नौ थान रिट दिएका थिए । सर्वोच्चमा दायर भएका ती रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद नभएको बेला अध्यादेश आउनसक्ने संविधानको व्यवस्थाको बचाउसहित आफू परिषद सदस्यको हैषियतमा वैठकमा उपस्थित भएको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, भाद्र १४)
