काठमाडौं- राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधनका लागि विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन बाधक रहेकाले तालमेल हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न र दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधनका लागि बाधक कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जनसहित घोषणा गरेका कार्ययोजना खाका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा कानुनविद् एवं संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले २०४७ को संविधानअनुुरुप निर्माण गरिएका विद्यमान संविधान र कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप नयाँ सोच एवं दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
सरकारको दैनिक कार्यको अनुुगमन र खबरदारी गर्ने संसदीय समितिले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने कानुन निर्माणमा विशेष चासो दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यले मुलुुकले विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान र कानुनलाई विकासमैत्री बनाउन सरकार र संसद्ले विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
