एमालेबाट विद्रोह गरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका तर कानूनी प्रावधानका कारण निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर सनाखत नगराइएका केही सांसदलाई लक्षित गरी सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा हुन थालेको छ ।
गत भदौ २ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले ‘एकैपटक’ दल दर्ताको निवेदन दिनसक्ने प्रावधान रखिएको थियो । ऐनको उक्त प्रावधानका कारण एकीकृत समाजवादीमा लाग्न चाहेका सांसदहरुलाई कानुनी अप्ठेरो परेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउनेबारे सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल भैरहेको बताइन्छ ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश” मा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले ‘एकैपटक” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । जसका कारण दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका तर नेकपा एसमा लाग्न चाहेका सांसदलाई कानुनी अप्ठेरो परेको छ ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश” मा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले ‘एकैपटक” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।”
दल दर्ताका लागि माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सोमप्रसाद पाण्डे,माया ज्ञवाली,शारदा भट्ट,तुलसा थापासहितका सांसदले यसअघि निर्वाचन आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गराउन माग गरेका थिए । तर अध्यादेशमा ‘एकैपटक’ भन्ने प्रावधान राखिएकाले कानुनले नदिने भन्दै आयोगले उनीहरुको अनुरोध अस्वीकार गरेको थियो । जसका कारण उनीहरुको सांसद पद धरापमा परेको छ ।
त्यस्ता सांसदहरुको दल रोज्न पाउने राजनीतिक अधिकार संरक्षण गर्न अध्यादेशमा रहेको प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘संघीय सांसद’ पनि थपेर अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताइन्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले एक दर्जन बढी सांसद पार्टीमा आउन चाहेपनि ऐनको उक्त व्यवस्थाका कारण अप्ठेरो परेको बताए । उक्त कानुनी बाधा फुकाउन अध्यादेश ल्याउनेबारे सरकारसँग कुरा भएको उनले स्वीकार गरे । जानआस्था
