प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई यतिबेला सबैले सोधेको प्रश्न हो – मन्त्रिमण्डल कहिले बिस्तार हुन्छ ? सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासम्म क्याबिनेटमा देउवासहित जम्मा ५ मन्त्रीहरू छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यही विषयलाई लिएर देउवामाथि आलोचनाको तारो सोझ्याएको छ भने सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन् ।
मुलुकमा कोभिड १९ को संक्रमण यथावत छ । यद्यपी संक्रमणविरुद्धको भ्याक्सिनको जोहो भने सरकारले सन्तोषजनक ढंगबाटै गरिरहेको छ । विकास निर्माणका काम अलपत्र छन् । विभागीय मन्त्रीको अभावमा सरकारको दैनिक प्रशासन राम्रोसँग चल्न सकिरहेका छैनन् ।
पाचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र व्यवस्थामाथि नै हमला गर्न लागेको निष्कर्षसहित बनेको पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए । देउवासँग यतिबेला ओलीको ‘प्रतिगमन’लाई सच्याएर प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने मात्र छुट छैन ।
गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट देउवाले सपथ लिए । उनीसँगै उर्जामन्त्रीका रूपमा पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा, गृहमन्त्रीका रूपमा बालकृष्ण खाण र कानूनमन्त्रीका रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सपथ लिएका थिए । त्यसयता देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई मात्र नियुक्त गरेका छन् । बाँकी मन्त्रालय खालि छन् ।
मन्त्रिमण्डल बिस्तार कहिले ?
तत्कालीन नेकपा एमालेका २२ जनाबाट बिश्वासको मत पाएका देउवालाई एमाले एकजुट हुँदा अल्पमतमा परिने डर थियो । त्यसैले उनले संसद अधिवेशन बन्द गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । जसका कारण एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो भने जसपा पनि विभाजित भयो । विभाजनका कारण देउवा अल्पमतबाट बहुमतका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली नेतृत्वको विभाजित एमाले अहिले एक्लो प्रतिपक्षी बनेको छ ।
तर अध्यादेशको बाछिटा सत्ता गठबन्धन दलमा पनि देखिने संकेत पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै सहमतिमा तत्काल मन्त्रिमण्डल बिस्तार नगर्ने निर्णय देउवाले लिएका छन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय गरेर अथवा संसदबाट त्यसलाई फेल गराइदिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने गठबन्धनको योजना बनेको छ । अध्यादेशलाई संसदबाट निष्क्रिय गर्ने योजनाअनुरुप २३ गते राष्ट्रपतिमार्फत संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्रको खटपट विभाजनको स्तरसम्म पुग्दैन । त्यो भन्दा अघि मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेमा असन्तुष्टले छुट्टै पार्टी खोल्ने सम्भावना रहेको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
एमसीसी – देउवाको अर्को अवरोध !
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)मार्फत आएको ५५ अर्ब अनुदान संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय पछिल्लो समय व्यापक विवादित बनेको छ । शुरूदेखि नै एमसीसी सकारात्मक रहेको निष्कर्ष देउवाले निकालेको भएता पनि गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड र नेपाललगायतका नेताहरूले केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
यसैबीच अर्को साता एमसीसी मुख्यालयकी उपाध्यक्ष फातिमा सोमार नेपाल आउने विषय पनि चर्चामै छ । त्यसअघि नै विभिन्न दबाब समूहहरूले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । एमसीसीमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत १२ प्रश्न अमेरिकालाई सोधेको छ ।
यी हुन् सरकारले अमेरिकालाई सोधेका १२ प्रश्नहरू :
१. सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् ?
२. सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौताअनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने, तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान सम्पूर्ण रूपमा एमसिसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुगेको महसुस हुन्न ?
३. सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसिसीलाई बुझाउनुपर्ने भन्नेले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयतामा प्रतिकूल हुँदैन ?
४. सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा महालेखापरीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु, अमान्य गर्नु कति उचित ?
५. सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्वसूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा राष्ट्रलाई पर्ने असर के होला ?
६. दफा ५.१ (ख) कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने अधिकार एमसिसीको हातमा सुम्पिनु कसरी जायज हुन्छ ?
७. दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?
८. नेपाललाई अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति यो सम्झौता नै तगारो बन्दैन भनेर कसरी भन्ने ?
९. सम्झौताको सर्तविपरीत कार्य भएमा ‘खर्च भएको रकम ब्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने’ भन्ने हुँदा सर्तविपरीत ठहर कसरी र कसले गर्ने ?
१०. यसमा कुनै न्यायाधिकरण (ट्रिबिनल)को व्यवस्था छैन । सम्झौता अनुकूल भए–नभएको निर्णय एमसिसी आफैँले गर्दछ । यो कति जायज हो ?
११. सम्झौताको दफा ६.८ अनुसार परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था सही हो?
१२. सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको दलसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले नेपाल सार्वभौमिकतामा असर गर्दैन भन्ने के आधार छ ?
