राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा त फुट्यो नै अब अध्यादेशको असर विवेकशील साझा पार्टीमा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ ।
अध्यक्ष मिश्रले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि सो दलभित्र विवाद चुलिएको छ । त्यसो त साझामा पहिल्यैबाट नै आन्तरिक किचलोका कारण एक खालको विवाद कायम रहेको थियो ।
केही दिनदेखि विवेकशील साझा पार्टीका दुई संयोजकबीच खटपट सुरु भएको देख्न सकिन्छ । उनीहरुबीच खटपट सुरु भएपछि एकअर्कालाई कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाएका थिए ।
मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको समूह पार्टीको पुरानै सिद्धान्तलाई मान्ने रणनीतिमा रहेको छ भने मिश्रको समूह केही फरक धारमा जानुपर्ने उद्देश्यका साथ अगाडी बढिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय उनीहरुबीच सहमतिका धारहरु पनि घट्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । साझामा केही समय अझै यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने एमाले र जसपाजस्तै साझा पनि फुट्ने निश्चित रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय दुवै संयोजकले आफ्नो धारणा राखेर एकअर्कालाई पत्र पठाइरहेका छन् तर एकले पठाएको सुझाव अर्काले मान्न तयार भने छैनन् । यसले साझा पार्टीलाई छिट्टै नै फुटको दिशामा लैजाने स्थिति देखिन्छ ।
रविन्द्र मिश्रले पार्टीका नेताहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएपछि अर्का संयोजक विभिन्न आरोप लगाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिनु हास्यास्पद भएको बताएका थिए । आइतबार एक वक्तब्य राजी गर्दै नेता पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
‘रवीन्द्रजीले पार्टीको मूल बाटोमा रहेका नेताहरूलाई विभिन्न आरोप लाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यो हास्यास्पद छ। पार्टीको विधान र घोषणापत्रमा टेकेर गरिने कुनै पनि गतिविधि समानान्तर गतिविधि होइनन्।’ विज्ञप्तिमार्फत उनले भनेका थिए ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले पार्टी सदस्यहरू र शुभेच्छुकहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको आफूहरुलाई महसुस पनि भएको छ ।
पार्टीमा विवाद समाधान नभए राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश विवेकशील पार्टीको टाउकोमा पनि प्रहार हुने निश्चित छ ।
