२०७८ साल भाद्र २३ गतेबाट संसद अधिवेशन हतारहतारमा बस्न गइराखेको छ । यो अधिवेशनलाई प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यको रुपमा मात्र नभएर विशेषरुपमा समेत राजनीतिक क्षेत्रले हेरेको छ । २०७८ साउन ३२ गते विभिन्न अध्यादेशलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । साउन ३२ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट नै एमाले नेता माधव नेपाललाई राजनीतिक दल गठन गर्न सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएलगत्तै माधव नेपालले नेकपा एमाले र महन्थ ठाकुरले राष्ट्रिय जनता पार्टी विभाजित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाब र सल्लाहमा नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेर माधव नेपालको लागि अर्काे राजनीतिक बाटो सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानको भावना विपरीत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई विभाजनको बाटो खोल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारले आफ्नो पार्टीलाई विभाजित गर्ने नियतले संविधानको भावना विपरीत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको आक्रोश २०७८ भदौ २३ गतेबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा नेकपा एमालेले व्यक्त गर्ने स्थिति रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको आक्रोश शान्त पार्नकै लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १९ गते शनिबार साँझ आफ्ना विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोटस्थित ओली निवासमा ंपठाएका थिए ।
भदौ २३ गतेबाट संसद अधिवेशन सुरु भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै अन्य १४ वटा अध्यादेशसमेत कानूनमा रुपान्तरण गर्नका लागि संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम सरकारको रहेको छ । आफ्नो पार्टी विभाजित गर्ने नियतले सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले हदैसम्मको आक्रोश लिएर संसदमा उपस्थित हुने स्थिति देखिएको छ । यसैगरी नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको विवाद र राजनीतिक गतिविधिका सम्बन्धमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको ठहर नेकपा एमालेले गरिसकेको छ ।
नेकपा एमालेले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपाललगायतका १४ जनालाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्दै संसद सचिवालयमा दिएको बोद्धार्थलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले स्वीकार नगरी नेकपा एमालेको उक्त निर्णयलाई मान्न अस्वीकार गरेको स्थितिलाई नेकपा एमालेले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नभएको ठहर गरेर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउछ । स्मरणरहोस्, माओवादी केन्द्रका ३ सांसद प्रभु साह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निष्काशन गरेको निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालै स्वीकार गरेका थिए ।
यसैगरी पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्नो सांसद सरिता गिरीलाई सांसदबाट निष्काशन गरेको निर्णयलाई पनि सहज रुपमा लिँदै सभामुख सापकोटाले यो निर्णयलाई सूचनाको रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । तर नेकपा एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालसहितका १४ जना नेतालाई सांसद सदस्यबाट हटाएको निर्णयलाई भने सभामुख सापकोटाले स्वीकार नगरी राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप एमालेको रहेको छ । यो घटनालाई पनि २०७८ भदौ २३ गतेबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा नेकपा एमालेले प्रमुखताका साथ उठाउने स्थिति रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भनेर सर्वाेच्च अदालतले गरेको परमादेशका सम्बन्धमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भदौ २३ गतेबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ ।
स्मरणरहोस् अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशमा सर्वाेच्च न्यायालयले फलानो नेतालाई तोकेरै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको इतिहास छैन । सर्वाेच्च अदालतको निष्कर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा रहेको देखिएको भए लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया अपनाएर बहुमतबाट प्रतिनिधि सभाले अर्काे प्रधानमन्त्री चुन्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश गर्नुपर्ने थियो भन्ने भनाई नेकपा एमालेको रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते गरेको यो निर्णयलाई आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेर गरेको रुपमा नेकपा एमालेले लिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते गरेको परमादेशअनुसार २०७८ असार २९ गते गठन भएको सानो मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका बीचमा हरेक दिन जस्तै बैठक बस्ने गरेको छ । जनता समाजवादीको विवाद समाधान भइनसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई पर सार्ने काम हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा माधव नेपालको राजनीतिक स्थिति स्पष्ट भइसकेको भएपनि यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार गरिसकेको र २०७८ भदौ ११ गते जनता समाजवादीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका बीचमा उत्पन्न भएको विवादलाई पनि मत संख्याको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले सनाखत गरिनसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई लम्ब्याउने काम भइराखेको छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी, यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका निर्वाचित पदाधिकारीको सनाखत गर्ने समयसीमा २०७८ भदौ २२ गते समाप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल ढुक्क देखिएका छन् । तर समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफू गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आउन लागेको र कांग्रेसभित्रको पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरूलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने भएकाले ५÷५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय गठबन्धनका दललाई दिन नसक्ने भन्दै गठबन्धन दललाई पेल्ने नीति लिएको स्रोत बताउछ ।
मन्त्रालयको बाँडफाँड र सन्तुलन पनि आफैंले मिलाउने प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन दलका प्रमुख घटका प्रमुख नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल तीन छ परेको स्रोत बताउछ । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपाल समक्ष बाँ¨ाटि¨ा प्रस्ताव अगाडि सारेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा भएको सहमति भाँडिन थालेको र यही कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार अरु पछाडि धकेलिन पनि सक्ने स्थिति बन्दै गएको माओवादी निकट स्रोत बताउँछ । साघून्यूज
