काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालले दर्ता गरेको नयाँ पार्टी अवैधानिक भन्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ २८ गते झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेको निवेदनमा झलनाथ खनालको हस्ताक्षर नभएको तर भदौ ९ गते सनाखतका क्रममा उनलाई पनि संलग्न गराएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगबाट गैर कानुनी कार्य भएको दाबी गरिएको थियो ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ गते ९ जना केन्द्रीय कमिटीलाई निष्कासन गरेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको अवस्थामा पनि नयाँ दल दर्ताका क्रममा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको ओलीको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
