नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन होला या नहोला भन्ने विषयले यतिबेला बजार तातेको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने र यो ठिक छैन भन्ने मानिसहरुको एक खालको जमात बजारमा देखा परेको छ ।
एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार हुँदा सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले गत साता नेपालमा विवादित बनेका सम्झौताका बुँदाहरू उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्पष्ट पारिदिन भन्दै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रूक्स नेपाल आइपुग्नु एक दिनअघि बुधवार एमसीसीले उक्त पत्रको उत्तर फर्काएको थियो ।
नेपालमा एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता रहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने र बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व नहुने भन्ने कुरामा पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो। ती दुवै कुरा गलत भएको एमसीसीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका नेताहरुलाई एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले यतिबेला अवरोध गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले यसलाई हल्का रुपमा लिएको छ । काँग्रेस एमसीसी पास गर्न सकारात्मक देखिएको नेताहरुले बताउंदै आएका छन् । केही दिन अगाडी एक बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अनावाश्यक रुपमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको र एमसीसीको बारेमा टिकाटिप्पणीहरु गर्न नहुने बताएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि दबाब दिन एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमण आएकी छन् । बिहीबार नेपाल प्रवेश गरेकी उनले नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने क्रम जारी राखेकी छन् ।
उनले सबैभन्दा पहिला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेकी थिइन् । भेटमा ओलीले एमसीसीको बारेमा सकारात्मक भएको तर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले अवरोध पुर्याएको गुनासो गरेका थिए । आफू सरकारमा रहंदा एमसीसीलाई अगाडी बढाउन खोजेको तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण यो प्रक्रीया अगाडी बढ्न नपाएको ओलीको भनाई थियो । एमसीसीको पक्षमा देखिएको भए पनि एमालेले अहिले सत्तापक्षले धारणा नबनाउने बेलासम्म आफूहरु पनि केही नबोल्ने जनाएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि एमसीसीमा सकारात्मक देखिएका छन् तर उनले पनि ओलीले जसरी नै उत्तर दिन थालेका छन् । माधव नेपालले पनि आफू एमसीसीप्रती सकारात्मक भएको तर त्यसलाई केही संशोधन गरेर मात्र अघि जानुपर्ने धारणा अगाडी सारेका छन् । त्यस्तै उनले एमसीसीका लागि आफूले चाहेर मात्र नभई सत्तारुढ नेताहरुको राय आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरुको पाँच दलीय गठबन्धनको बीचमा पनि साझा धारणा बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको तर्क गरे । उनले नेपालका राजनीतिक दलका बीचमा साझा सहमतिका आधारमा आयोजना अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको जानकारी एमसीसी उपाध्यक्षलाई गराएका छन् ।
फतिमाको शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट जारी छ । आजै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । देउवा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको हुनाले एमसीसीको विषयमा उनीहरुबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै शीर्ष नेताहरुले खुलेर पास हुनुपर्छ भन्न पनि सकेका छैनन् । पास गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सकेका छैनन् । एमसीसी नेपालमा अझै पनि अन्यौलमा रहेको देख्न सकिन्छ ।
तर एमसीसी संसदबाट पास हुन सजिलो भने छैन । अमेरिकाले एमसीसी संशोधन नहुने प्रष्ट परिसकेको छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरुले संशोधनबिना अगाडी बढाउन नसकिने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
