काठमाडौं- पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठका विचारमा संविधानको सुन्दरता लेखोटमा होइन, उपभोगमा हुन्छ । उनी तर्क गर्छन्- व्यवहारिक उपादेयता नहुने हो भने संविधानमा प्रावधान मात्र राख्दा त्यसबाट भ्रम उत्पादन हुन्छ ।
संविधानका हरेक अन्तरवस्तुले मानिसको जीवनमा महत्व र गुणात्मक प्रभाव राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘बस्ने ठाउँ छैन, संसारै मेरो हो’ झैँ गरी संविधानमा मौलिक हकको सूची लामै रहे पनि कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरे ।
‘मौलिक हकसम्बन्धी ऐन, कानुन बने तर राज्यसँग गम्भीरता छैन, सामान्य प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापनमा त बेलाबेला समस्या आउँछ, कसरी त्यतिका धेरै मौलिक हक उपभोगको स्थिति बन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानप्रदत मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन देशको आर्थिक विकाससँगै राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखे । नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यसँग स्रोत साधन, संस्थागत संरचना, जिम्वेवारीबोध र अठोट चाहिने उनले बताए ।
‘राजनीतिक दलहरूले पनि संविधानलाई सत्ता आरोहणको माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन, संविधानलाई दोष लगाएर आफू असल देखिने प्रवृत्ति दल र सार्वजनिक संस्थामा छ’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘सविधानलाई माथि राख्नुपर्छ, नाफामुखी उद्देश्यसँग यसलाई जोड्नु हुँदैन ।’
न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका छ, राष्ट्रपति संस्था पनि छ भनेर मात्र नहुने भन्दै नागरिक तहमा संविधानका उपलब्धिको हौसलापूर्ण अनुभूति हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । त्यसो हुँदा बल्ल संविधान दिवस मनाउनुको पनि औचित्य सावित हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कानुन व्यवसायी एवं अधिकारकर्मी राम शर्माले संविधानको आँखाबाट हेर्दा मौलिक हकको प्रावधान विश्वका समृद्धशाली देशकै हाराहारीमा रहेको बताए । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवासलगायत ३१ मौलिक हकलाई संविधानले समेटेको छ’, उनले भने, ‘मौलिक हक भनेको कसैले हरण गर्न नसक्ने अधिकार हो, मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो, राज्य यसको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।’
घर नभएकालाई आवास दिने, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मौलिक हक सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको हो भने त्यो नागरिकमाथिको धोका ठहर्ने अधिवक्ता शर्माले बताए । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हक संविधानमा लेखिएको छ, तर आज पनि उपचार नपाएर गरिबले मर्नुपर्ने स्थिति छ’, उनले भने । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।
अधिवक्ता शर्माले नागरिकलाई रोजगार दिन नसके राज्यले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने तर्क अघि सारे । ‘रोजगारको हकलाई संवैधानिकरूपमा किटान गरिएको छ, राज्यले रोजगार दिन सक्दिनँ भन्न पाउँदैन, बेरोजगार व्यक्ति कसैले चाह्यो भने राज्यविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छ’, उनले भने ।
संविधानमा रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिए पनि कामकै खोजीमा नेपालीहरु विदेश भौँतारिनु परिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार पछिल्लो २८ वर्षयता श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या ५५ लाख नाघेको छ ।
संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रबन्ध गरिएको छ । जबकि राजधानी सहर काठमाडौं नै विश्वकै प्रदूषित सहरमध्येमा पर्छ । विसं २०७२ को प्रदूषण सुचाकाङ्कमा त एसियाको पहिलो प्रदूषित सहरमा काठमाडौं परेको थियो ।
वायु प्रदूषणका साथै फोहर र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा प्रदूषण बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कसरी सुरक्षित हुन्छ ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।
संविधानको धारा ३६ मा रहेको खाद्यसम्बन्धी हकमा कोही पनि नागरिक खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनी लेखिएको तर स्थिति ठिक उल्टो छ । खाद्यवस्तुको अभावमा कैयन नेपालीको जीवन जोखिममा छ । मानिस भोकमरी झेल्न बाध्य छन् ।
सरकारकै प्रतिवेदनअनुसार झण्डै २० लाख जनसङ्ख्यामा खाद्य असुरक्षाको स्थिति छ । भोकमरी सूचकाङ्क सन् २०१९ ले नेपाल विश्वका ११७ देशमध्ये भोकमरीको ७३औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो । यसरी संविधानले व्यवस्था गरेका कैयन मौलिक हकका प्रावधानहरु नेपालको वस्तुस्थितिविपरीत छन् ।
शिक्षासम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको प्रबन्ध गरेको छ । हाम्रा शिक्षाका तथ्याङ्क भने चिन्ताजनक छन् । युनिसेफका अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका सात लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई समेत संविधानमा किटान गरिएको तर त्यसको कार्यान्वयन कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
उपभोक्ताको हक, भाषा संस्कृतिको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायसहितका मौलिक हक अझै उपभोग्य हुनसकेका छैनन् । अधिवक्ता शर्माका अनुभवमा मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेका घटना भने बिरलै पाइन्छन् ।
नागरिकले पनि मौलिक हकका अन्तर्वस्तुबारे यथोचितरूपमा बुझ्न नसकेको उनको ठम्याइँ छ । ‘मौलिक हकको कार्यानवयन नहुने हो भने संविधानको परिपालना गरेको ठहर्दैन, संविधानका प्रावधान हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो हुनुभएन ।’ नागरिक समाजका अगुवा काजी गाउँले श्रेष्ठले पनि संविधानमा लेख्नु मात्र ठूलो कुरा नभएर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण रहेको विचार राखे । उनले निरङ्कुश व्यवस्था रहेका देशमा पनि मौलिक हकको घोषणा गर्ने गरिएको दृष्टान्त सुनाए ।
‘मौलिक हकको प्रचलनका लागि कानुन पनि बनेका छन् तर कार्यान्वयन फितलो छ, स-साना उल्झन, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, अनुत्तरदायी राज्य प्रणालीकै कारण मौलिक हक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने । नागरिक समाज पनि अतिराजनीतिकरणको दलदलमा फसेका कारण आधारभूत तहको आवाज दबिँदै गएको नागरिक अगुवा श्रेष्ठले बताए ।
राज्यसँग पद्धति र स्रोतसाधनको सीमितता रहेकाले पनि मौलिक हक उपभोगमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले झक्झाइराख्नुपर्छ, पेल्न सके मात्र काम हुन्छ, नत्र राज्य आराम गरेर बस्ने प्रवृत्तिको हुन्छ’, नागरिक अगुवा श्रेष्ठले भने । संविधानको रक्षा गर्नु सबै पक्षको दायित्व हो भन्दै अहिलेको संविधान खतरामा परे वर्षौँसम्म नेपाली नागरिकले गरेको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदान खेर जाने उनको धारणा छ ।
संविधानसभा सदस्य प्रकाश शर्मा पौडेलले जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान देशको भविष्यसँग जोडिएको बताए । संविधानसभाबाट संविधान आउनुु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संविधानविरोधी क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्दै यसको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य जिम्वेवार बन्नुपर्छ’, उनले भने । संविधान निर्माणका प्रक्रियामा कतिपय मौलिक हकका प्रावधान राख्दा महत्वकांक्षीजस्ता देखिए पनि लोककल्याणकारी राज्यले ढिलो चाँडो तिनको प्रत्याभूति दिनैपर्ने संविधानसभा सदस्य पौडेलले बताए ।
मौलिक हकमा धारामा राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत हकलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । मौलिक हकलाई उपभोग्य बनाउन राज्यले लगानी र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’ले बताए ।
संविधानका लेखिएका हक, अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याउन नसकेकामा राज्य र यसका संयन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दै जाने उनको भनाइ छ ।
