कार्यान्वयन नभएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४
नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो । संविधान लागू गर्ने विषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो । नेपालको पहिलो कानून बनाउन “वैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री बहादुर शमशेर जबरा लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि सिंह शमशेर जबराको अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण सम्शेर जबरा (राजनीतिज्ञ सुवर्ण शमशेर होइन) तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानून लागू हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।
६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानूनमा राजा त्रिभुवनको प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य व्यवस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने व्यवस्था थियो । जसका सदस्यहरूको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था थियो । दुई सदनात्मक व्यवस्थापक सभाको व्यवस्था थियो ।
तल्लो सदन राष्ट्र सभा तथा माथिल्लो सदन भारदारी सभा थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने व्यवस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरू रहने व्यवस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो ।
प्रधान न्यायालयमा १ प्रधानन्यायाधीश र अन्य १२ न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था थियो । लोक सेवा आयोगलाई दरखास्त परिषद भनिएको थियो जस सम्बन्धी व्यवस्था दफा ६५मा गरिएको थियो । हाल महालेखा परिक्षकलाई सो बेला प्रधान जाँचकी नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी व्यवस्था दफा ६२मा गरिएको थियो ।
दफा १ : भुमिका
दफा २ : मौलिक हक
दफा ३ :व्यवस्थापक सभा
दफा ४ :न्याय–प्रबन्ध
यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेरद्वारा जारी गरिएको थियो। संविधान लागू गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। राणा परिवारका अनुदारवादी सदस्यका बिरोधको कारण प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले राजिनामा गरे। यस पछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमसेरले यो सविधान खारेज गरे।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो। पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशीको सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं वैधानिक रूपमा संवैधानिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रूपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।
राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू: भाग २
मौलिक हकहरू:धारा १४ देखी धारा २१ सम्म ८ वटा
पब्लिक सर्भिस कमिशन : भाग ५ को धारा ६५
ग्राम पञ्चायत : धारा ६
निर्वाचन आयोग :धारा ६९
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।
२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागू भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गते देखी बाकी धाराहरू लागू भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा संविधान लागू गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था थियो । २ सदनात्मक व्यवस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने व्यवस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ वर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ वर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोगको व्यवस्था भाग ७ को धारा ५९ र ६० मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको व्यवस्था भाग ८ को धारा ६१ मा थियो भने निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थिएन ।
२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान २०१९
निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। पञ्चायतकाल भरि चलेको यो संविधानमा ३ पटक सम्म संशोधनहरू गरिए। तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य बिषेश मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९/०२/१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९/०९/०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो । २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा १ सदनात्मक व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा थियो । राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । भाग १३ को धारा ७७ र धारा ७८ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था थियो । भाग १३ को धारा ७५ र ७६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था थियो । भाग १३ (क) को धारा ७८ (क ख ग) मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थियो । भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । धारा ९ मा नागरिकहरूको मुल कर्तब्यको व्यवस्था थियो । ६ वटा बर्गीय सङ्गठनको व्यवस्था भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा थियो । ३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधनद्धारा संविधानमा रहेका बिबिध अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिएको थियो तथा अञ्चलाधीशको व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मार्ग २६ मा भएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १ मा तत्कालीन का.मु.प्रधान न्यायाधीस श्री बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य साथै एकमात्र महिला कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संबिधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन बि.सं. २०३८ मा भएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसपछि गठीत संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो। तत्कालिन राजा बीरेन्द्र बाट यसको घोषणा २०४७ कार्तिक २३ गते भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो।
२०४६ चैत्र २६ मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्य गर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो । कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो । मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो । भाग १४ को धारा १०१मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था थियो भने धारा १०२ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १२ को धारा ९७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था थियो भने धारा ९८ मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १५ को धारा १०३ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था थियो भने धारा १०४ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था धारा १०५ मा थियो । धारा १०६ मा निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । भाग १३ को धारा ९९ मा महालेखा परिक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा काम,कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था थियो । भाग १६ को धारा १०९ मा महान्याधीबक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपथ्र्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न सक्थ्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
२०७२ असाेज ३ गते नेपालको संविधान पारित भए लगतै यो संविधान स्वतः निष्क्रिय भयेको छ। यो २०६३ साल माघ १ गते सोमवार देखि प्रारम्भ भएको थियो। दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा सशस्त्र संघर्ष चलाईरहेको तत्कालिननेकपा माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच बि.सं. २०६३ मंशिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो।२०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप बि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागू भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो।
नेपालको संविधान (२०७२)
नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो नेपालको तत्कालीन ‘संविधान सभा’ले बनाएको हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई-तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्ष बाट प्रमाणित गरिएको थियो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ ।
