काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिर्गौलाको डायलाइसिस गर्ने मेसिन सरकारी अस्पतालमा पूर्ण रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्णप्रसाद पौडेललगायतलाई बोलाई सरकारी अस्पतालमा रहेका डायलाइसिसका मेसिनबाट न्यून नतिजा आएकाले पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
‘सरकारी अस्पतालमा डायलाइसिस मेसिनले एक जनालाई मात्र सेवा दिने गरेको छ भने सोही मेसिने निजी अस्पतालमा तीन जनासम्मलाई सेवा दिने गरेको पाइएको छ’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘त्यसैले सरकारी अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न निर्देशन दिएका हौँ ।’
समितिले डायलाइसिस मेसिनको संख्या बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानसमेत निर्देशन दिएको छ । नेपालमा अहिले ४९६ वटा डायलाइसिसका मेसिन रहेका छन् । ती मेसिनबाट करिब छ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् ।
यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई सहज र छिटो हुने व्यवस्था गर्ने तथा सामान्यतया मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारणबाट मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्ने भएकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरेर मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट बच्ने उपायका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, नेपालमा नेफ्रोलोजिस्टको दरबन्दी संख्या कम भएकाले समय सापेक्ष वृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिले मिर्गौलासम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार हुने विशेष अस्पताल बनाउनुपर्ने र स्कुलको पाठ्यक्रममा थप स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी समावेश गरी समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
