सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी कार्यकालको लागि हुने निर्वाचन स्थगन गर्न निर्देशन दिए सँगै अधिवेशन हुने कि नहुने बारे अन्यौलता छाएको छ । एनआरएन अभियान्ताहरुले सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा लगायतका कतिपय देशहरुमा विधान विपरित प्रतिनिधि छनौट भएको विबादले अन्तत महाधिबेशन नै सर्ने सम्भावना रहेको छ । एनआरएनएको संरक्षक परिषदको बैठकले भने समयमै महाधिबेशन हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । यद्दपि संरक्षक परिषदको बैठकले प्रतिनिधि विबादलाई समाधान गर्न प्रतिनिधि विधानत भएको नभएको बारे छानबीन गर्नु पर्ने र त्यसको लागि छानबीन समिति बनाउन सुझाब दिएको छ ।
कतिपयले यसलाई एनआएनएको महाधिबेशनले नेपाली कांग्रेसको आगामी मंसिरमा हुने १४ औं महाधिबेशनमा समेत असर पर्ने देखिएको हुँदा एनआरएनएको निर्वाचन स्थगन गर्नु परेको आँकलन गरेका छन् ।
एनआरएनएको १०औं महाधिबेशन आगामी अक्टोबर २३-२५ (कार्तिक ६-८) मा काठमाडौंमा हुँदैछ भने नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशन आगामी नोभेम्बर २५-२९ (मंसिर ९-१३) लाई तोकिएको छ । दुबै महाधिबेशनले आगामी कार्यकालको लागि नयाँ नेत्रित्व चयन् गर्ने छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशनमा विभिन्न देशहरुमा रहेका २ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले भाग प्रत्यक्ष रुपमा लिँदैछन् । ती प्रतिनिधिहरु मध्ये अधिकाँश प्रतिनिधि एनआरएनएको प्रतिनिधिको रुपमा पनि चयन् भएका छन् ।
एनआरएनएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली जनसंपर्क समिति विभिन्न ३ खेमामा बाँडिन पुगेको हुँदा संस्थापन पक्षले निर्वाचन सार्न भूमिका खेलेको एनआरएनए बृत्तमा चर्चा शुरु भएको छ । बर्तमान सल्लाहकार कुल आचार्य र महिला उपाध्यक्ष रविना थापा दुबै जनाले अध्यक्षको उम्मेद्वारीको घोषणा गरेका छन् । अर्को तिर एनआरएनएका हस्ती मानिएका प्रजातान्त्रिक खेमाका बर्तमान महासचिब डा हेमराज शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सचिब गौरी जोसी लगायतले अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार बद्री केसीलाई साथ दिए पछि एनआरएनएको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस निकट भनिएका उम्मेद्वारहरु आँफैमा कमजोर हुने आँकलन सँगै चुनाव नै सार्ने रणनीतिमा कांग्रेस पुगेको कांग्रेस निकट एनआरएनए सदस्यले बताए ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले जसलाई साथ दिए पनि त्यसको असर नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशनमा पर्ने हुँदा तत्काललाई एनआरएनएको अधिवेशन नै रोक्नु परेको भन्ने एनआरएनएहरुको बुझाई छ । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिबेशनमा प्रकाश मान सिंह, शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने सम्भावना रहेको छ । केन्द्रिय सदस्य कल्याण गुरुङले पनि आफ्नो उम्मेद्बारी घोषणा गरिसकेका छन् । नेता अर्जुननर सिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल र कोईराला परिवारको साथ रविना थापालाई छ भने प्रकाश शरण महत र महामन्त्री पुर्ण बहादुर खड्काको साथ कुल आचार्यलाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिएर आफ्नो मतदातालाई चिढ्याउनु भन्दा एनआरएनएको निर्वाचनलाई सार्नु पर्ने निर्णयमा संस्थापन पक्ष (देउबा) पुगेको देखिन्छ । यही राजनीतिक स्वार्थले नै एनआरएनएको भविश्यलाई अनिश्चित बनाएको हो ।
एनआरएनए विशुद्द सामाजिक संस्था भए पनि राजनीतिक रुपले विभिन्न आस्था बोकेका पार्टी निकट कार्यकर्ताहरुको हालिमुहाली छ । पछिल्लो अवस्थामा एनआरएनएको नेत्रित्व हत्याउनुलाई पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडिन थालिएको हुँदा यसको प्रभाब अहिलेको एनआरएनएको अधिवेशनलाई परेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
एनआरएनएको महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्ष भनिएका बद्री केसीको समूहले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उजुरी गर्नेहरुमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य समूह निकट आईसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ (बेल्जियम), एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र आईसीसी मानार्थ सदस्य शनी कुमार ओली(कतार) रहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन संबन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकारले शुक्रबार (सेप्टेम्बर १० मा) एक अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ। अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । उक्त समितिले कहिले सम्म छानविन गरिसक्छ भन्नेमा टुङगो नहुँदा अन्यौलता छाएको देखिन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमवाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानून सम्बन्धी अधिकारी) र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
एनआरएनएले भने निर्वाचन स्थगित नगर्ने भन्दै सरकारसँग सम्बाद गरेर समस्याको समाधान खोज्ने जनाएको छ । एनआरएनए महासचिव शर्माले संघको सचिवालयले अन्तिम नामावली नै सार्वजनिक नगर्दै परराष्ट्रले पत्र काट्नुमा राजनीतिक षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । ‘नामावालीमाथिको दाबी विरोध गर्ने समय नसकिँदै प्रतिनिधि चयनमा प्रक्रिया मिले/नमिलेको मन्त्रालयलाई कसरी थाहा भयो ?’ उनको प्रश्न छ । मन्त्रालयले निवेदनबारे पदाधिकारीलाई सोधपुछ नगरी एनआरएनएमा कसैको अभिष्टा पुरा गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको हुनको ठहर छ ।
पररास्ट्र मन्त्रालयको पत्र पश्चात अध्यक्ष कुमार पन्तले पररास्ट्र मन्त्रालय गई छलफल गरेका छन् । पन्तका अनुसार चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनेमा मन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको छ ।
