गत भदौ अन्तिम साता नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीको महाधिवेशन र मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगे ।
त्यतिबेला कांग्रेसको वडा अधिवेशन चलिरहेको थियो भने कतिपय ठाउँमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद कायमै थियो ।
पार्टी अधिवेशनको कुरा गर्दा देउवा झोक्किएका थिए भने पौडेलले महाधिवेशनमा सत्ताको दुरुपयोग गर्न नहुने भन्दै देउवालाई चेतावनीसहित सम्झाईरहेका थिए ।
त्यत्तिकैमा पौडेलले कुरा उठाए – ‘मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न के ले छेक्यो ?’
देउवाले तपाईंले बुझ्नुहुन्न भन्दै कुरा मोड्न खोजे । तर पौडेलले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न कसले छेकेको हो त्यो स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान लिए ।
देउवाले भने – ‘सबैतिरबाट समस्या परिरहेको छ, तपाईलाई केके भनुँ ?’
पौडेलले अध्यादेशको कुरा उठाए । ‘अर्काको पार्टी फुट्ला भनेर चिन्ता लिएर पनि हुन्छ ?’ पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन्छ भनेर बस्नुभएन ।’
पौडेलको यो कुराले देउवाको पारो झन् तातिरहेको थियो । उनले बालुवाटारमै रहेको प्रधानन्यायाधीशको निवासतिर दुवै हात देखाउँदै झोक्किए – ‘मन्त्रिपरिषद बिस्तार अन्तबाट होइन, त्यताबाट रोकिएको हो ।’
त्यसपछि पौडेल अक्क न बक्क परे ।
प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मन्त्रीको भागबण्डा लगाउनु पर्ला भनेर पौडेलले सोचेका थिएनन् । त्यसको केही समयपछि पौडेल ‘ल ल मिलाउनुस’ भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिए ।
यतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा भागबण्डा चाहिएको खबरले बजार तताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चासो राखेको सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरू बताउँछन् । यसबारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चरणबद्ध रूपमा गम्भीर छलफल गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले चासो राखेको खबर बाहिरिएपछि कानूनविदहरूले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर मुलुक जान लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
