काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि बनाउन नपाउने भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सो सम्बन्धमा सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
