सरकारले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधान्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको भन्दै यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा नेमकिपाका सांसद सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा कार्कीले प्रधानन्यायधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको बिषयमा सत्यता नभएको बताए ।
बैठकबाट निजामती विधेयक २०७५ बहुमतले फिर्ता भएको छ । बैठकमा कानूनमन्त्री कार्कीले निजामती सेवा विधेयक–२०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । जसलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै बैठकले रेल्वे बिधयेक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभाको सहमतिका निमित प्रतिनिधिसभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै शुक्रबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरेको छ । गत भदौ २३ गते शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको शुरूको बैठकदेखि नै एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । माधव नेपाल लगायत १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध एमालेले सदनमा निरन्तर बिरोध गर्दै आएको छ ।
