गत असार २९ गते पाचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन महिनाको सकसपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने भएका छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागेसँगै मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने भएको हो । तीन महिनासम्म ५ मन्त्रीले काम चलाएका देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसक्दा आलोचना चुलिएको थियो ।
आफ्नो सपथसँगै देउवाले आफ्नो दलबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई सपथ गराएका थिए । त्यसको केही दिनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठ भित्रिए । केही दिन अघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधि पठाउनै पर्ने भएर नारायण खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक ७, माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४/४ पाउने गरी २० मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई २५ वटा सम्म मन्त्री बनाउने छुट दिएको भएपनि हाल मन्त्रालयको संख्या जम्मा २१ रहेको छ ।
२१ मध्ये २० मन्त्रालयको टुंगो लागेको छ भने बाँकी एक मन्त्रालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भाग खोजेको चर्चा चुलिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नै कोटा मागेको समाचार बाहिरिएपछि सरकार र न्यायालय दुवै आलोचनाको तारो बनेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले यो समाचारको खण्डन गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट शर्मा र भुसाल पहिल्यैदेखि मन्त्री रहेका थिए भने देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वरजंग गहतराज र बोधमाया यादव मन्त्री बन्ने भएका छन् । यी मध्ये एकजना राज्यमन्त्री हुनेछन् । त्यस्तै नेकपा एसबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले र भवानी खापुङ मन्त्री बन्दैछन् । खापुङ राज्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमा सार्ने सम्भावना रहेको छ भने दिलेन्द्र बडू, उमा रेग्मी, मिनेन्द्र रिजाल र उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्नेको सूचीमा रहेका छन् ।
सबै सम्भावित मन्त्रीहरूको नियुक्ति र सपथ शुक्रवार नै हुने भनिएपनि यो समाचार सामग्री तयार पार्दासम्म नियुक्ति भएको छैन ।
लामो समयसम्म मन्त्रीबिहीन बनेपछि दैनिक प्रशासनिक काम नै प्रभावित भएको थियो । यो बीचमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जसपा विभाजन गराउने खेल चल्यो । दुवै दल विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश जसरी ल्याएका थिए, त्यसै गरी फिर्ता गरेका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म नेकपा एस र जसपा दुवै दलले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न मानेका थिएनन् । अध्यादेशमा २० प्रतिशतको प्रावधान कायमै रहँदा मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्टहरूले थप अर्को नयाँ दल बनाउन सक्ने सम्भावना देखेर नै दुवै दलका अध्यक्षहरूले देउवालाई मन्त्रिपरिषद बिस्तारबाट रोकेका थिए ।
अन्ततः सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न केही दिन बाँकी रहँदा मन्त्रीहरूको टुंगो लागेको छ । मन्त्रीको अभावमा दैनिक प्रशासनिक काम नै प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले देउवाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
मन्त्री बन्न लागेका कांग्रेसका एक नेताले भने – ‘अब सरकार पूर्ण गतिका साथ अघि बढ्छ । विविध कारणवश बिस्तार हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा सहमति जुटेसँगै हामी खुसी भएका छौं ।’
