राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत असार २९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद्अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँणगृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेका छन् ।
त्यसैगरी डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल रक्षा, उमाकान्त चौधरी खानेपानी, डा नारायण खड्का परराष्ट्र, रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रेमबहादुर आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दिलेन्द्रप्रसाद बडू कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै महेन्द्रराय यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास, गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, रामसहायप्रसाद यादव वन तथा वातावरण, कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महेश्वरजंग गहतराज युवा तथा खेलकूदमन्त्रीमा नियुक्त भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भवानीप्रसाद खापुङ राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, बोधमायाकुमारी यादव राज्यमन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि नियुक्त हुनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता संविधानविद्, राजनीतिकर्मी तथा नागरिक समाजमा विभिन्न अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् ।
देउवाले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका चोलेन्द्रशमसेर जबराको कोटाबाट गैरसांसद रहेका राणाका जेठान गजेन्द्र हमालको विषयलाई लिएर यतिबेला सर्वत्र विरोध भएको छ ।
नागरिक अगुवा र कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमबाट देशको लोकतन्त्र समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने खेल गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनी चर्चामा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको आफन्त र उनकै कोटामा हमाल सांसद नै नरहेको अवस्थामा एक्कासि मन्त्री हुँदा न्यायालय पनि विवादमा तानिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मतलब भएन तर न्यायपालिका निर्विवाद रहनुप¥यो । व्यक्ति विवादित बन्न सक्छ तर न्यायालय विवादित हुन सक्दैन ।’
हमाल विगतमा नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेतासमेत रहेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हमाल ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बन्न पाउनेछन् । ६ महिनाभित्र उनी संघीय संसदको सदस्य भएनन् भने स्वतः मन्त्रीपद गुमाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।
कार्यपालिका बिस्तारमा न्यायपालिकाले भाग खोजेको समाचार बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले यस समाचारको खण्डन गरेका थिए । तर राजनीतिमा खासै नाम नसुनिएका हमाल मन्त्री बन्ने भएपछि भागबण्डाको समाचार पुष्टि भएको भन्दैकतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘
