काठमाडौं । दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा लगातार गरिरहेको अवरोधका कारण कानून निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । संसद्मा अहिले लगानी तथा विकाससँग जोडिएका दर्जनौैं विधेयक अलपत्र छन् ।
संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारले रेलवे विधेयक फिर्ता लिएको छ भने अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई पुनःस्थापनासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुबाहेक कानून निर्माणको अन्य कामलाई अघि बढाइएको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० ओटा विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामा रहे पनि संसद्मा प्रतिपक्ष दलले गरेको अवरोधका कारण प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससँग सम्बद्ध विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक दर्ता भएका छन् र तिनलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए । संसद् पुनःस्थापना पछि एक फेरमात्रै बीमासम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो तर यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेरै समितिले अब छलफल चलाउने बताउँछन् । संसद् विघटन, कोभिड, दशैंतिहारजस्ता चाडका कारण समितिमा विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुन सकेन ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद् अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून निर्माणलाई गति दिन समितिहरू तयार छन् । संसद्मा रहेको अवरोध दलीय सहमतिबाट छिट्टै हट्नुपर्छ ।
अहिले संसद्मा अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बद्ध दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् । यी विधेयकसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कानून निर्माण प्रभावित हुँदा लगानीको वातावरणलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार समयमा कानूनहरू नबन्दा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्रभावित हुने देखिन्छन् भने लगानीमैत्री कानूनको अभावमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत थप लगानी गर्न हिचकिचाउने उनी बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ता लगानीमैत्री कानून खोज्छन्, सहजै नाफा लैजाने वातावरण हेर्छन् । त्यसैले नीतिगत रूपमा सहज बनाइदिनुपर्ने बेलामा कानून निर्माणको काम प्रभावित हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।
संसद् हुँदाहुँदै कानून निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु विडम्बना भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेर कानून निर्माणको कामलाई प्रभावित गरे, अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहमति जुटाएर कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दशैंअघि छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठक डाकेर प्रयास गरेका थिए तर एमाले ती बैठकमा सहभागी भएन । सर्वदलीय बैठक नभई एमाले अध्यक्ष ओली र सरकार–सभामुखबीच वान टु वान वार्ता हुनुपर्ने एमालेले अडान राख्दै आएको छ ।अभियान दैनिकमा खबर छ ।
