सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको पछिल्लो वार्तामा उक्त दलसँग भएका हातहतियार राज्यलाई बुझाउन आग्रह गरिएको एक अधिकारीले बताएका छन्।
माओवादीबाट अलग भएका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा गठित उक्त समूहका नेताहरू गत फागुनमा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति अघिसम्म भूमिगत थिए।
विगतमा विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटन, हत्या र सङ्गठित अपराधजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै उक्त दलका धेरै कार्यकर्तामाथि उजुरी परेको थियो।
तीनबुँदे सहमतिमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न र कारागारमा रहेका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सरकार सहमत भएको थियो।
गृह मन्त्रालयमा मङ्गलवार भएको छलफलमा विप्लव समूहसँग भएका भनिएका हतियार फिर्ताको प्रसङ्ग पनि उठेको महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बताए।
“तपाईँहरूसँग हातहतियार वा अरू केही छन् भने त्यो बुझाउने तत्परता पनि गर्नुपर्छ। अन्यथा मुद्दा मामिला फिर्ता भएपछि फेरि भेटियो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँहरू नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो,” महान्यायाधिवक्ता खातीले भने।
“उहाँहरूले ‘हामीसँग त्यस्तो केही भए बुझाउँछौँ, नभएका चिज ल्याएर बुझाउने कुरा भएन’ भन्ने कुरा गर्नुभयो।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता विश्वकर्माले अघिल्लो सरकारसँगको वार्तामा पनि हतियारको प्रसङ्ग उठेको तर आफूहरूसँग कुनै पनि हतियार नै नभएको बताए।
“त्यो कुरा पहिला पनि चलेको थियो। हामी जनक्रान्तिमा थियौँ। युद्धमा थिएनौँ भनेका छौँ हामीले। सङ्घर्ष त गर्यौँ, तर युद्ध गरेनौँ। युद्ध नभएपछि युद्धसँग सम्बन्धित कुरा त हामीसँग हुने कुरा भएन नि,” उनले भने। बीबीसी
