प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिएको गठबन्धनले बनाएको सरकार पनि संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्दै निर्वाचन गर्नेबारे छलफलमा जुटेको नेताहरूले बताएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुनुभन्दा केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनसक्ने बताए।
वैशाखमा संसद्को चुनाव हुने चर्चाबारे शुक्रवार पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो विषय गठबन्धनले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने बताएका थिए।
“वैशाखमा त हुन सक्दैन हेर्नूस्। हाम्रो गठबन्धन छ… त्यो चाहिँ गठबन्धनको सल्लाहअनुसार हुन्छ। गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ,” धनगढीमा देउवाले भने।
सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नेबारे कुराहरू उठे पनि औपचारिक बैठकहरूमा त्यसबारे छलफल नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक बताउँछन्।
“तीनवटै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यसले खर्च कम हुने र व्यवस्थापकीय झन्झट पनि कम हुने भएको हुनाले त्यो अर्थमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि अलि अगाडि नै गरौँ भन्ने कुरा उठिरहेको छ,” लेखकले बीसीसी नेपालीसँग भने।
लेखकले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिबाट ‘अर्ली इलेक्शन’को कुरा उठिरहेको भन्दै त्यस विषयमा भविष्यमा औपचारिक बैठकहरूमा पनि छलफल हुनसक्ने बताए। तर उनले संसद्को कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचनको प्रस्ताव गर्ने राजनीतिक व्यक्तिबारे खुलाउन चाहेनन्।
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्को पूर्ण कार्यकालका लागि सङ्घर्ष गरेर गठबन्धन बनेको भन्दै कार्यकाल पूरा नहुँदै हुने निर्वाचनमा पक्षमा माओवादी नरहेको बताए।
तर कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा केही समय अघि निर्वाचन गर्न सकिनेबारे छलफल गर्न माओवादी पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
“सामान्यतया पहिला गरिने निर्वाचनको पक्षमा हामी रहँदैनौँ, तर गठबन्धनको बीचमा छलफल गरेर नै हामी निर्णयमा पुग्छौँ,” श्रेष्ठले भने।
“संविधानले दिने हदसम्म चुनावको निर्धारित मितिभन्दा थोरै अघि केही गर्न सकिन्छ कि त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुनसक्छ।”
नैतिकताको प्रश्न
संसद्को कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गरेका गठबन्धनका नेताहरूलाई संसद्को कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचन गर्न नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने कतिपयको भनाइ छ।
माओवादी नेता श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि संसद्को कार्यकाल पूीरा नहुँदै निर्वाचन गर्न बाधक रहेको बताउँछन्।
“हामीले प्रतिगमनविरोधी सङ्घर्ष गर्दाखेरि नै यो प्रतिनिधिसभालाई पूरै कार्यकाल जीवित राख्ने र निर्धारित समयमा नियमित निर्वाचनमा जाने भन्ने कबोल गरेका हौँ,” उनले भने। तर गठबन्धन सरकारमा भएकाले सबै साझेदारहरूबीचको छलफलबाट अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
तर कांग्रेस नेता लेखक मध्यावधि र अर्ली इलेक्शन फरक भएको दाबी गर्छन्।
“संसद् विघटन गरेर मध्यावधि गर्ने र अर्ली इलेक्शन फरक कुरा हुन्। संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हो। चार वर्ष पूरा भएपछि पाँच वर्ष पुग्नुभन्दा दुई-चार महिनाअघि चुनाव गर्ने कुरा अर्ली इलेक्शन हो,” लेखकले भने।
गठबन्धनभित्रै आशङ्का
नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकका अनुसार गठबन्धनभित्रै सरकार पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुनेमा आशङ्का छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको “असफलतापछि अप्रत्याशित ढङ्गले यो सरकार बनेको” भन्दै लेखकले सरकार सञ्चालन समेत सहज नभएको बताएका छन्।
“अचानक यो संयुक्त सरकार बन्यो। यसको सञ्चालन पनि सहज छैन। अब पाँच वर्ष पनि प्रारम्भ भइसकेपछि केही महिनापछि निर्वाचन गर्ने हो कि त भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठिराखेको छ,” लेखकले भने।
गठबन्धनमा एकमत नहुँदा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन करिब तीन महिना लगाएका थिए।
एमालेको समर्थन
यसै साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले अर्ली इलेक्शन गरे ठिकै हुने बताएका थिए।
आफूले गरेको संसद् विघटन उचित भएको दाबी गर्दै आएका ओलीले निरन्तर संसद्को कार्यकाल अघि नै निर्वाचनको वकालत गर्दै आएका छन्।
एमाले प्रवक्ता ताजा जनादेशबाट मात्र देशले निकास पाउने भन्दै चाँडै निर्वाचन भए त्यसलाई एमालेले स्वागत गर्ने बताउँछन्।
“यदि सरकारले सरकारले अर्ली इलेक्शनमा जाने निर्णय गर्छ भने त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमै लिन्छौँ। के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। स्वार्थको गठबन्धन बनाएर देशको हित हुँदैन,” ज्ञवालीले बीबीसी नेपालीसँग भने।
