प्रधानन्यायाधीशको पछिल्ला कार्यशैलीको आलोचना गर्दै शुक्रवार कानुन क्षेत्रका दुई सङ्गठनले विज्ञप्ति निकालेपछि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पुन: विवादमा तानिएका छन् ।
सोह्रबुँदे विज्ञप्तिमार्फत् पूर्वन्यायाधीश फोरमले “एकपछि अर्को विवादमा तानिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले निकाश दिनुपर्ने” बताएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले पेसी तोक्ने स्वचालित वा गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका लागि १५ दिने समयसीमा तोक्दै त्यसो नभएमा बारले “न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने” जनाएको छ।
एकजना संविधानविद्ले न्यायिक नेतृत्वमै प्रश्न उठेको र उसले समस्या समाधान गर्ला भन्ने विश्वास समेत कानुनवृत्तमा नदेखिएको बताउँछन्।
“यति ठूलो वृत्तले शङ्का गरेपछि त्यसबारे वहाँका आफ्ना दृष्टिकोण भए पनि विश्वास आर्जन गर्न नसकेका कारण वहाँले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ,” विपिन अधिकारी भन्छन्।
“त्यसरी सोच्नुभएन भने अबको बाटो प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।”
पूर्वन्यायाधीशहरूले चाहेको निकास कस्तो हो?
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकाश दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको एउटा समूहको निष्कर्ष छ।
निकाशको अर्थबारे पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बीबीसीसँग भने, “त्यो राजीनामा मात्रै भनिएको होइन वहाँले सुधार गर्छु भन्ने पनि हुन्छ।”
उक्त समूहले समेत प्रधानन्यायाधीशले निकाश नदिए उनका सम्बन्धमा उठेका सबै विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कर्तव्यका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ।
फोरमका अध्यक्ष सिंहले थपे, “प्रतिनिधिसभाले छानबिन गरोस् र उचित के हुन्छ निर्णय गरोस् भन्ने हो।”
प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइ ११ महिनासम्म हुन नसकेकोदेखि तिनमा आफैँ न्यायकर्ता हुने अभिरुचि र प्रयास देखिएको, न्यायिक नेतृत्व र दलीय भगबन्डाका भरमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएका जस्ता विषयहरू फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लिखित छन्।
त्यसमा पेसी सूचीको निर्धारणमा मनोमानी गरिएको, पत्नीहत्याको सजाय झेलिरहेका रञ्जन कोइरालाको कैद घटाएको, तक्मा लिएको, मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा प्रधानन्यायाधीश पनि जोडिएको आदि विषयहरू पनि उठाइएको छ।
पछिल्लो पटक खासगरी प्रधानन्यायाधीशले शक्ति पृथकीकरणको मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि भूमिका रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
बारको जोड पेसी प्रणालीमा
वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले समेत शुक्रवार नै स्वचालित पेसी प्रणाली लागु गराउने लगायतका सम्बन्धमा दिएको सुझावका कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समावेश गरी तयार गरेको प्रतिवेदन लागु गराउनेबारे प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाए पनि अदालतको फुलकोर्टबाट निर्णय गराउन तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको बारको भनाइ छ।
उक्त प्रतिवेदन लागु गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र आउनुपर्ने माग नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको छ ।
बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा अदालतको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट “कतिपय गलत कार्यहरू भइरहेको” जनाएको छ।
महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न कठिन प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्न सुझाव दिइएको जनाइएको छ।
