एमाले सचिव भीम आचार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्दै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए । ओलीले सत्ता लम्ब्याउन संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै प्रदेश १ मा आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरे ।
पार्टीभित्रको समस्याका कारण गत ९ भदौमा एमाले विभाजन भयो । ओलीइतर समूहमा रहेका आचार्य पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेनन् । उनी एमालेमै रहे । त्यसको उपहारस्वरूप उनले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पाए ।
१० भदौमा उनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथ लिए । एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्न प्रदेश १ का सांसदलाई २२ भदौको समय दिइयो । त्यो समयमा १० जना एमाले सांसदले नेकपा (एस) रोजे । एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जनाले नेकपा (एस) रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परे ।
९२ सांसद रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस २१, माओवादी १५,नेकपा (एस) १०, जसपा ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एक गरी ५० जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।
एमाले फुटेपछि संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले दल फुटेको एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दल फुटेको दिनलाई सत्ता पक्ष र विपक्षीले छुट्टाछुट्टै लिँदै आएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले एमाले फुटेको ९ भदौलाई आधिकारिक मानेर ८ असोजमा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाण पत्र दिएको दिन अर्थात २२ भदौलाई मान्दै आएका छन् । ‘पार्टी वडामा फुट्दैन । पार्टी त केन्द्रमै फुट्छ,’ नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘त्यसकारण संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले ८ असोजमै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।’
२२ भदौलाई प्रदेशमा दल फुटेको मिति मान्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले २२ असोजसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । उक्त मितिमा संसद् बैठक बोलाए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत भने लिएनन् । गत शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबुल भएको छ । आइतबार दिनको १२ः३० बजे बस्ने संसद् बैठकमा मत दान प्रक्रिया हुने प्रदेशसभाले जनाएको छ ।
तर, ओलीले संविधान मिचेर सत्ता लब्म्याएको भन्दै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिने मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान मिचेर १६ दिन सत्ता लम्ब्याएका छन् । ‘सत्ता लिप्सा’का कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता लम्ब्याएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।
‘हिजो ओलीले प्रतिगमन गर्दा प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने मै हुँ । मुख्यमन्त्री बन्ने लोभमा उहाँले सबै कुरा छाडेर जानुभयो । हिजोको उहाँको अन्दोलन निष्ठा, आदर्श र लोकतन्त्रका निम्ति नभई पदीय बार्गेनिङका निम्ति रहेछ । उहाँ पनि सत्तालिप्साले सत्तामा लम्ब्याउन लाग्नुभयो । आखिर सत्तकै लागि त उहाँले यो गर्नुभएको रहेछ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘चरम सत्ता लिप्साका कारण संविधान र संसद् नियमावली नै उहाँले मिच्नुभयो । दुई दिन भए पनि बढी टिकौँ भन्ने देखियो ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् । कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्न, एकमुष्ट रहेको सरकारी बजेट कार्यकर्ता लक्षित बाँडफाँड गर्न सत्ता लम्ब्याएको उनले बताए । तर, आउँदो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने आङ्बोको दाबी छ । ‘अल्पमतमा परेपछि भएको नियुक्त भोलिको सरकारले जिम्मेवारी लिँदैन । नियुक्ति खारेज गर्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । गठबन्धनको सरकार बन्छ ।’
एमालेले भने दसैँका बिदाका कारण समयमा विश्वासको मत लिन नसकिएको बताएकाे छ । ‘२५ असोजमा प्रस्ताव पेस गरेर २९ असोजमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, दसैँ बिदाका कारण सकिएन,’ एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री हिकमत कार्कीले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन ।’ उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म गरेको काम संसद्मा राखेर विश्वासको मत माग्ने बताए । विश्वासको मत नपाए त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर एमाले अघि बढ्ने कार्कीको भनाइ छ ।
