सहकर्मीले असहयोग गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अप्ठेरोमा परेका छन्। पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने समझदारी सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले आइतबार गरेका छन्।
गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश छन्। तीमध्ये १४ जनाले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरोमा परेका हुन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले राजीनामालगायतको विकल्प खोज्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाए।
बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्टको बैठक बसेर समस्याको समाधान खोज्ने बताएका थिए। उनले फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी हुन बारका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएका छन्।
बारका पदाधिकारी बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध १४ न्यायाधीशले दिउँसो २ बजेदेखि छुट्टै छलफल गरेका थिए। फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रै राखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।
‘न्यायपालिकाको विषयमा गम्भीर विवाद उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका विषयमा छलफल गर्न बैठक राख्नु ठीक होइन,’ छलफलपछि एक न्यायाधीशले भने, ‘न्यायपालिका प्रमुखको पदमा बसेर मुख्य विषयमा छलफल नगर्ने बैठकमा हामी जाँदैनौं।’
न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग भागबन्डा मागेको, अदालतलाई विवादित बनाएको विषयमा छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश छलफलमा बस्यौं। पाँचजना आउनुभएको थिएन’, उनले भने।
छलफलमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले उठाएको विषयमा पनि न्यायाधीशहरूले धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यो समाचार नागरिक दैैनिकमा छ ।
