प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’ को माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरासँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
आयोगले भने आगामी २१ फागुन ०७८ फागुनबाट रिक्त हुने १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएको जानकारी दिएको छ । आउँदो फागुनबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदपूर्तिसम्बन्धमा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाका रिक्त चार सदस्य र प्रदेश सभामा रिक्त १८ सदस्य पदको उपनिर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र आयुक्तहरूबीच छलफल भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुगी मतदाता नामावली संकलन गर्ने र बाह्य जिल्ला मतदाता नामावली दर्ताको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा पनि छलफल भएको सहसचिव भट्टराईले बताए । छलफलपछि निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनका विषयमा सत्ता राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएकाे आयोगका सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको छ। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताए । आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
दलहरूबीच तीनै तहकाे निर्वाचन एकैचाेटि गर्ने कि फरक फरक गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेकाे छैन । एमालेले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताउँदै आएकाे छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा यसबारे छलफल भएकाे छैन ।
